सहरसा से विनय कुमार मिश्र की रिपोर्ट.
PM Surya Ghar Yojana: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से सहरसा के विकास भवन में जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जिले के प्रबुद्धजनों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सौर ऊर्जा के महत्व, सरकारी सब्सिडी और योजना के लाभों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान कई व्यापारियों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने की सहमति भी दी.
डीएम बोले, भविष्य के लिए जरूरी है सौर ऊर्जा
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों के बीच वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना समय की मांग है. उन्होंने कहा कि पारंपरिक ऊर्जा संसाधन सीमित हैं और पर्यावरण पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं.
डीएम ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा जैसे स्रोतों को अपनाना जरूरी है. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
300 यूनिट तक बिजली जरूरत पूरी करने का लक्ष्य
बैठक में बताया गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी प्रदान करती है. योजना का उद्देश्य बिजली बिल में कमी लाने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है.
योजना के माध्यम से एक परिवार की लगभग 300 यूनिट मासिक बिजली आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता नेट मीटरिंग के जरिए आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं.
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
बैठक में अधिकारियों ने योजना के तहत मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी की जानकारी भी दी. एक किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये तथा तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम पर अधिकतम 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध है.
अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थी के बैंक खाते में यह राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है.
ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. उसके नाम पर आवासीय भवन और सोलर लगाने योग्य छत होनी चाहिए. साथ ही वैध बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है और आवेदक ने पहले किसी अन्य सरकारी सोलर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया हो.
इच्छुक उपभोक्ता आधिकारिक पोर्टल पर राज्य, डिस्कॉम और उपभोक्ता संख्या दर्ज कर आवेदन कर सकते हैं. स्वीकृति मिलने के बाद अधिकृत विक्रेता से सोलर सिस्टम लगाया जाएगा और निरीक्षण व नेट मीटरिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी खाते में भेज दी जाएगी.
व्यापारियों ने दिखाई पहल
बैठक के दौरान जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी ने अपने पेट्रोल पंप पर 15 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने की घोषणा की. इसके बाद अन्य व्यापारियों ने भी अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सोलर पैनल लगाने की सहमति जताई.
बैठक में जिला व्यापार संघ के पदाधिकारियों और विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा योजना के प्रचार-प्रसार में सहयोग का आश्वासन दिया.
जनजागरूकता अभियान पर रहेगा फोकस
बैठक में निर्णय लिया गया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि अधिक से अधिक लोगों के सोलर ऊर्जा अपनाने से न केवल बिजली खर्च कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.
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