पूर्णिया. केंद्र सरकार ने अधिवक्ता संशोधन अधिनियम बिल 2025 को तत्काल स्थगित कर दिया है. यह जानकारी पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता गौतम वर्मा ने दी. उन्होने बताया कि केद्र ने आनन-फानन में ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूरे देश भर के अधिवक्ता इसका मजबूती के साथ विरोध किया. इसके कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा. लेकिन उनकी मंशा स्पष्ट है कि वकीलों पर भी नकेल कसा जाये. सरकार के नियत से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पिछले दरवाजे से इस बिल को पास कराया जाएगा लेकिन अधिवक्ता भी इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए मन बना चुके हैं. पूरे देश के अधिवक्ता धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी एक चट्टानी एकता को प्रदर्शित किया और सरकार को झुकने के लिए विवश किया.
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