Panchayat Sahyog Shivir: पूर्णिया पूर्व से राजकुमार चौधरी की रिपोर्ट: पूर्णिया पूर्व प्रखंड अंतर्गत डिमिया छत्रजान पंचायत में बिहार सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है. ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित और ऑनस्पॉट समाधान को लेकर शनिवार से ‘पंचायत सहयोग शिविर’ का आयोजन शुरू किया गया. इस विशेष शिविर का औचक निरीक्षण करने बिहार सरकार के भूमि सुधार व राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल पहुंचे और वहां चल रही तैयारियों व व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के संकल्प को धरातल पर उतारने की कोशिश
शिविर का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित ग्रामीणों और कर्मियों को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने यह दृढ़ संकल्प लिया है कि सरकार खुद जनता के बीच जाएगी. अधिकारी गांव-गांव जाकर आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका ऑनस्पॉट (मौके पर ही) निदान भी निकालेंगे. इसी कड़ी में इस भव्य सहयोग शिविर की शुरुआत की गई है, जिसकी सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से की जा रही है ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.
16 जून तक प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक लगेगा मेला
मिली जानकारी के अनुसार, डिमिया छत्रजान पंचायत में यह विशेष पंचायत सहयोग शिविर आगामी 16 जून तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किया जाएगा. शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि आम लोगों को दाखिल-खारिज या अन्य छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार प्रखंड (ब्लॉक) का चक्कर न लगाना पड़े.
सभी वार्डों में माइकिंग से प्रचार, एक ही छत के नीचे मिलेंगे ये सारे लाभ
डिमिया छत्रजान पंचायत के मुखिया अंगद कुमार मंडल ने बताया कि शिविर की सफलता के लिए बीती 21 मई से ही पंचायत के सभी वार्डों में माइकिंग के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग यहां पहुंच सकें. उन्होंने बताया कि इस सहयोग शिविर में:
- जमीन विवाद, मोटेशन और राजस्व संबंधी मामले.
- नए राशन कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण.
- नल-जल योजना, बिजली विभाग और कृषि संबंधी शिकायतें.
- प्रधानमंत्री आवास योजना और पशुपालन विभाग के लाभ.
- जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ-साथ जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र का त्वरित निर्माण.
इन सभी महत्वपूर्ण विभागों के काउंटर एक ही छत के नीचे लगाए गए हैं, जिससे पहले ही दिन सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी अर्जी देकर इस पारदर्शी व्यवस्था का लाभ उठाया.
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