Beur Jail Case Transfer: पटना के बेऊर जेल में सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. उपाधीक्षक सुधीर कुमार शर्मा का तबादला कर उन्हें मंडल कारा किशनगंज भेज दिया गया है. यह निर्णय प्रशासनिक और कार्यहित के आधार पर लिया गया है. मामले में दो अन्य उपाधीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है, जिससे जेल प्रशासन में हलचल मच गई है.
Beur Jail Case : निलंबित कर्मियों की एंट्री बना कार्रवाई का कारण
दरअसल यह मामला 20 जून 2026 को हुए निरीक्षण से जुड़ा है. उस दिन कारा निरीक्षणालय और जिला प्रशासन की टीम ने बेऊर जेल का दौरा किया था, जिसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आई थीं. इसके बाद 23 जून को कुछ कर्मियों को निलंबित कर दूसरे कारा में संलग्न कर दिया गया था.
लेकिन इसके बाद जो जानकारी सामने आई, उसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया. पता चला कि निलंबित कर्मियों को 26 जून से 25 जुलाई के बीच कई बार बिना किसी सक्षम अनुमति के जेल परिसर में प्रवेश कराया गया. यह काम गेट पर तैनात वार्डर द्वारा किया गया, जो नियमों का सीधा उल्लंघन माना गया.
उपाधीक्षक के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ विभाग
इस मामले में उपाधीक्षक सुधीर कुमार शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया. उन्होंने अपने जवाब में कहा कि गेट वार्डर ने उनसे बिना अनुमति लिए ही निलंबित कर्मियों को अंदर आने दिया और इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं दी गई.
हालांकि जेल अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि यह मामला केवल वार्डर की गलती नहीं है. उन्होंने बताया कि उपाधीक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण रखें और उन्हें नियमों के प्रति सजग रखें. इस मामले में वे ऐसा करने में विफल रहे, जिससे जेल की सुरक्षा और गोपनीयता पर सवाल खड़े हो गए.
दो अन्य उपाधीक्षकों की भी बदली
गृह विभाग ने इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए सुधीर कुमार शर्मा को बेऊर जेल से हटाकर किशनगंज भेज दिया. वहीं मंडल कारा किशनगंज के उपाधीक्षक अभिषेक कुमार सिंह को बेऊर केंद्रीय कारा में तैनात किया गया है.
इसके अलावा मंडल कारा छपरा के उपाधीक्षक कौशल किशोर प्रसाद को भी बेऊर जेल में पदस्थापित किया गया है. विभाग के आदेश के अनुसार तीनों अधिकारियों का स्थानांतरण अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल
इस पूरे मामले के बाद बेऊर जेल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई है. जिस तरह निलंबित कर्मियों को बिना अनुमति जेल में प्रवेश दिया गया, वह सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है.
अब देखने वाली बात यह होगी कि नए अधिकारियों की तैनाती के बाद जेल प्रशासन में कितनी सुधार आता है और सुरक्षा व्यवस्था को कितना मजबूत किया जाता है. गृह विभाग की इस कार्रवाई को सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.