बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक गुरुवार को संपन्न हुई. नीतीश कैबिनेट बैठक पिछले कुछ समय से लगातार टलता रहा. लंबे अंतराल बाद गुरुवार को बैठक हुई तो कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को नीतीश कैबिनेट में स्वीकृति मिली है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने इसके फायदे भी बताये.
गुरुवार को हुई बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में टेक्सटाईल नीति 2022 को स्वीकृति दी गयी. बिहार को टेक्सटाइल हब बनाने की नींव सरकार ने रख दी है. साथ ही चमड़े के बनने वाले समान के निर्माण नीति 2022 भी स्वीकृति मिली. बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और शराबबंदी को सशक्त करने के लिए नीतीश सरकार ने 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. ब्रेथ एनालाइजर,ड्रोन, मोटर वोट, हैंड हेल्ड स्कैनर आदि की खरीदारी की जाएगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी. इसमें राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों , नव नियुक्त होनेवाले शिक्षकों के क्षमता का निर्माण और नये उभरते तकनीकी की जानकारी आइआइटी पटना और एनआइटी पटना को नामित किया गया है.
अब राष्ट्रीय स्तर के आइआइटी व एनआइटी की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण पठन- पाठन की क्षमता का विकास किया जायेगा. इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों को नये उभरते तकनीक की जानकारी दी जायेगी जिससे विद्यार्थियों को उच्च कोटि का तकनीकी शिक्षण प्राप्त हो सकेगा.
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट की ओर से सात निश्चय के तहत राज्य के 35 जिलों में स्थापित और संचालित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के वर्ग कक्ष, पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला और छात्रावास में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर और कंप्यूटर की स्थापना की जानी है. इसके लिए कैबिनेट की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गयी. इससे विद्यार्थियों के शिक्षण व प्रशिक्षण में सुधार होगा.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan