Bihar Job News: बिहार सरकार ने रोजगार और नौकरियों को लेकर बड़ा दावा किया है. सरकार ने साफ किया है कि साल 2026 में राज्य के युवाओं को करीब 1.50 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी. इसके लिए अलग-अलग विभागों को वैकेंसी भेज दी गई है. यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) डॉ. बी. राजेंद्र ने दी है.
ACS ने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 के बीच बिहार सरकार ने 9 लाख 84 हजार 141 लोगों को नौकरी और रोजगार दिया है. इनमें से 7 लाख 95 हजार 832 लोगों को स्थायी नौकरी मिली है. वहीं 1 लाख 17 हजार 784 लोगों को संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है. इसके अलावा आउटसोर्सिंग के जरिए 70 हजार 525 लोगों को रोजगार मिला है.
सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का है. इसी दिशा में लगातार योजनाएं लाई जा रही हैं.
TRE-4 से 44 हजार शिक्षकों की भर्ती
शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है. JDU ने ट्वीट कर जानकारी दी कि TRE-4 के तहत लगभग 44 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि इसका रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है. बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर काफी चर्चा और हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि भर्ती जल्द शुरू होगी.
महिलाओं के लिए रोजगार योजना, स्कॉलरशिप हुआ दोगुना
नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार अब महिलाओं को 2-2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी. यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी. अच्छा काम करने वाली महिलाओं के खातों में सीधे पैसा भेजा जाएगा. सरकार ने यह भी बताया कि 27 लाख छात्राओं की स्कॉलरशिप को दोगुना कर दिया गया है. इससे पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा.
पुलिस में 17 हजार रिटायर्ड जवानों की भर्ती
कैबिनेट ने पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) में 17 हजार पदों पर सेना और अर्धसैनिक बलों से रिटायर जवानों की भर्ती होगी. इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. साथ ही SAP जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है.
महिलाओं को मिलेगा अतिरिक्त सहयोग
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर बताया कि महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खातों में DBT के जरिए राशि भेजी जा चुकी है. रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद काम का मूल्यांकन किया जाएगा. अगर काम सही चला तो महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी.
सरकार ने महिलाओं के बनाए उत्पादों की मार्केटिंग कराने और उन्हें दीदी की रसोई, सुधा बिक्री केंद्र और पोशाक निर्माण जैसे सरकारी कार्यों से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं.
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