Bihar Expressway: बिहार में नए एक्सप्रेसवे बनने की रफ्तार तेज होगी. केंद्र सरकार से प्रदेश को कई नए फोरलेन बनाने की मंजूरी मिली हुई है, जिनमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी शामिल है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने रक्सौल से हल्दिया पोर्ट तक छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण के एलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही अब राज्य सरकार ने भी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि तेजी से काम को आगे बढ़ाया जाए. यह छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रक्सौल, मोतिहारी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, बांका और मुंगेर सहित बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरेगा.
दो लेन सड़क अब बनेगा फोरलेन
बिहार की पुरानी और महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल NH-31 को करीब 140 किमी लंबाई में दो लेन से फोरलेन बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बन चुका है. इस परियोजना में करीब 120 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी, जिसका अधिग्रहण किया जायेगा. इसके लिए बहुत जल्द खगड़िया से पूर्णिया एनएच-31 के किनारे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके साथ ही इसी साल एजेंसी का चयन कर इस सड़क का निर्माण शुरू किये जाने की संभावना है. इस सड़क की चौड़ाई दो लेन से फोरलेन होने पर यात्रा में कम समय लगेगा. इसके साथ ही आठ जिला के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी. इसमें बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार जिला शामिल हैं.
आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण एजेंसी पर होगी कार्रवाई
बिहार राज्य में निर्माणाधीन आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे की प्रगति असंतोषजनक होने के कारण इसकी निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. इसी तरह से राम-जानकी मार्ग में सीवान से मशरख हिस्से में धीमी गति के कारण निर्माण एजेंसी पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. इसकी अनुसंशा मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य की रेल, सड़क, पेट्रोलियम, ऊर्जा एवं दूरसंचार आधारभूत परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की समीक्षा बैठक में की गयी. समीक्षा में पाया गया कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस हाइवे का भू-अर्जन तेजी से चल रहा है. वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा एवं पूर्णिया के जिला समाहर्ता द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अगले 100 दिनों के अंदर भू-अर्जन कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा.
भू-अर्जन की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ होगी
एनएचएआई इस अवधि में टेंडर जारी करेगी. टेंडर जारी होने के बाद उत्तर बिहार में रक्सौल-हल्दिया एवं सिलिगुड़ी-गोरखपुर के भू-अर्जन की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ हो जायेगी. इन दोनों परियोजनाओं के एलाइनमेंट की मंजूरी मिल चुकी है. एनएचएआई द्वारा राज्य में 2015 से लेकर अब तक 68 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है , जिनमें 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. योजनाओं में 47 में कार्य जारी है एवं नयी 21 परियोजनाएं प्लानिंग स्टेज पर है. एचएचएआई की कुल परियोजनाओं की लागत दो लाख 20 हजार करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 38 हजार करोड़ खर्च किया जा चुका है.