Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. जिन 224 राजस्व कर्मचारियों को पहले सस्पेंड किया गया था, उनका निलंबन अब वापस ले लिया गया है. ये सभी कर्मचारी पिछले करीब ढाई महीने से सस्पेंड चल रहे थे. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच सस्पेंड किए गए कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश दिया है.
हड़ताल अवधि को माना गया अवकाश
सरकार के नए आदेश के अनुसार, 11 फरवरी 2026 से हड़ताल पर गए कर्मचारियों की इस अवधि को अब नियमित अवकाश माना जाएगा. पहले इसे असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave) माना जा रहा था, लेकिन अब इसे बदलकर अर्जित अवकाश (Earned Leave) कर दिया गया है. अगर किसी कर्मचारी के पास Earned Leave नहीं बचा है, तो उसे अग्रिम अवकाश देने का भी प्रावधान किया गया है.
पहले क्यों हुआ था सस्पेंशन
दरअसल, अपनी मांगों को लेकर पूरे बिहार में राजस्व कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए थे. इसके बाद अलग-अलग आदेश जारी कर 224 कर्मचारियों और 47 अंचल अधिकारियों (CO) को सस्पेंड किया गया था. इन पर सरकारी काम में लापरवाही, अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी, राजस्व वसूली में कमी और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों में ढिलाई जैसे आरोप लगाए गए थे. साथ ही जनगणना-2027 जैसे महत्वपूर्ण कामों में बाधा डालने की भी बात कही गई थी.
कामकाज पर पड़ा था बड़ा असर
हड़ताल के कारण राज्य के 537 अंचलों में कामकाज प्रभावित हो गया था. रोजाना हजारों की संख्या में म्यूटेशन और परिमार्जन के आवेदन लंबित हो रहे थे. अब तक 40 लाख से ज्यादा मामले अटके पड़े हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.
अब काम पटरी पर लाने की कोशिश
सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों को राहत देने और कामकाज को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं, उनके मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए.
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