पटना. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि न्यायिक भवनों में लगाये गये सीसीटीवी कैमरों के संचालन और रखरखाव के लिए 18.46 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इस राशि से सीसीटीवी कैमरों और दूसरे उपकरणों के संचालन, वार्षिक रख-रखाव (मैन पावर भी शामिल) हो सकेगा. राशि का प्रयोग 2025-26 में किया जायेगा. श्री चौधरी ने कहा कि इस कदम से न्यायिक भवनों में सुरक्षा और पारदर्शिता और अधिक सुदृढ़ होगी. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार न्यायालयों में कार्यरत जजों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यपरिसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है.
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