Bihar News: पटना : बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में कार्यरत शिक्षकों के वेतन का सत्यापन अब तक नहीं हुआ है. उनका विवरण भी पे- रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है. अब शिक्षा विभाग यूनिवर्सिटी के तमाम ऐसे शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगने जा रही है. साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन की भी तैयारी चल रही है. इस संबंध में बिहार के उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी कुलसचिवों को निर्देश दिया गया है. निर्देश में कहा गया है कि इस समस्या के निराकरण के लिए तत्काल कदम उठायें. वैसे शिक्षा विभाग संबंधित अधिकारियों से अब हर महीने संवाद करेगा. इस संवाद में यूनिवर्सिटी के कुलसचिवों के साथ वित्तीय परामर्शियों और वित्त पदाधिकारी भी शामिल होंगे.
एक्शन में एस सिद्धार्थ
उच्च शिक्षा में वित्तीय अराजकता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यूनिवर्सिटी को तैयारी के साथ संवाद बैठक में आना चाहिए. इस संवाद बैठक में बजट, आवंटन और उपयोगिता प्रमाण पत्र के तहत पे रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी सूचनाओं को अपलोड करने की प्राथमिकता तय की गई है. इसमें पे स्लीप बनाने के लिए उपयोग, पे रोल मैनेजमेंट की ओर से कुछ शिक्षक और कर्मचारियों का भुगतान नहीं होने के कारण सहित अन्य विषयों को इस बैठक में शामिल किया गया है.
सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश
शिक्षा विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी के कुलसचिवों और वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक का एजेंडा तय कर दिया गया है. इसमें बजट के साथ आवंटन और उपयोगिता प्रमाण पत्र के तहत पे रौल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी सूचना को अपडेट रखना शामिल है. शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के कुलसचिवों से पूछा है कि दिए गए विकास मद में राशि की वास्तविक स्थिति के बारे में सूचना दें. आठ महीने बीतने को जा रहे हैं. इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र कहां है.
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