Bihar Cabinet Decision: बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. यह बैठक नई सरकार के गठन के बाद दूसरी अहम बैठक थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक का सबसे अहम निर्णय कोइलवर से बक्सर तक गंगा पथ के निर्माण को मंजूरी देना रहा. यह परियोजना राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यटन और आवागमन को भी बढ़ावा देगी. इसके अलावा बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ (करीब 90 किमी) और अन्य गंगा पथ परियोजनाओं को भी पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की भी सहमति दी गई है.
सारण और अन्य इलाकों को भी मिली सौगात
सारण में नए नारायणी पथ को मंजूरी दी गई है, जबकि कोईलवर पथ को अब ‘विश्वामित्र पथ’ के नाम से जाना जाएगा. इससे स्थानीय पहचान और विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा.
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी के लिए 23,165 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह राशि सीधे एनटीपीसी को भुगतान की जाएगी, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी और बिजली आपूर्ति सुचारू बनी रहेगी.
शिक्षा और रोजगार पर फोकस
सरकार ने हर जिले और ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का फैसला किया है. साथ ही 7-निश्चय-3 योजना के तहत 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे. इसके लिए 9152 नए पद सृजित किए गए हैं. बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर प्रमोशन और भर्ती का रास्ता भी साफ कर दिया गया है.
जल और सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
राज्य में बिदुपुर-दिघवारा (56 किमी) और सारण-गोपालगंज (73.51 किमी) सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है. वहीं 29,933 जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव और IoT आधारित निगरानी के लिए 3,601 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
छात्रों और सामाजिक योजनाओं में बड़ा फैसला
एससी-एसटी छात्रावास अनुदान को बढ़ाकर 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. पटना के गर्दनीबाग में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के लिए ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ बनाया जाएगा.
वहीं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 93.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम अब आधिकारिक रूप से ‘पटना जू’ कर दिया गया है.
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