बिहार में 1 करोड़ रोजगार और 50 लाख करोड़ निवेश का टारगेट, मंत्री दिलीप जायसवाल का दावा

Bihar News: बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी तेज हो गई है. उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है

Bihar News: राज्य के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के भविष्य को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट पेश किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर उद्योग विभाग ने अपने कंधों पर ले ली है.

मंत्री ने साफ कहा कि बिहार के टैलेंट का उपयोग अब बिहार की तरक्की के लिए होगा और राज्य अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड निवेश को आकर्षित करने की ओर अग्रसर है.

सेमीकंडक्टर प्लांट और कोका-कोला

बिहार अब केवल खेती-किसानी तक सीमित नहीं रहेगा. उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य की अपनी ‘सेमीकंडक्टर नीति 2026’ को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिससे बिहार पूर्वी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनेगा.

निवेश का सिलसिला शुरू हो चुका है. बक्सर में अत्याधुनिक कोका-कोला फैक्ट्री और जेके सुपर सीमेंट का उद्घाटन इसका प्रमाण है. रिलायंस, अल्ट्राटेक और मदर डेयरी जैसी दिग्गज कंपनियां भी बिहार में अपने प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटित करा चुकी हैं. सरकार का लक्ष्य ‘समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार’ के मंत्र के साथ वैश्विक निवेशकों को अपनी ओर खींचना है.

लैंड बैंक और 5-स्टार होटलों से बदलेगी पटना की सूरत

औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु राज्य सरकार ने 24 जिलों में 13,343 एकड़ से अधिक भूमि के अधिग्रहण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा, गया में 1670 एकड़ भूमि पर विशेष औद्योगिक कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका है.

पटना के लिए भी बड़ी योजनाएं हैं, जहां तीन नए 5-स्टार होटलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है. साथ ही, आईटी और फिनटेक कंपनियों के लिए सिंटेक्स सिटी विकसित की जाएगी, जो बेंगलुरु और पुणे की तर्ज पर स्थानीय युवाओं को साइबर और एआई तकनीक में रोजगार देगी.

महिलाओं को नाइट शिफ्ट की आजादी

सरकार ने निवेशकों के भरोसे को जीतने के लिए ‘जन विश्वास अधिनियम’ पेश किया है. अब छोटे-मोटे विवादों पर व्यापारियों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि केवल आर्थिक दंड का प्रावधान होगा. महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाते हुए अब कारखानों में महिलाओं को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है.

इसके अलावा, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के उत्पादों को वैश्विक बाजार दिलाने के लिए ‘बिहार राज्य विपणन प्राधिकार’ का गठन किया गया है, ताकि गांव के उद्यमियों का सामान दुनिया भर में बिक सके.