Industry In Bihar: बिहार में उद्योग, रोजगार और पर्यटन को नई रफ्तार देने के लिए सम्राट चौधरी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक में सहरसा, पूर्णिया और कैमूर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया गया. इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी और पर्यटन सुविधाओं को लेकर भी बड़े निर्णय हुए हैं.
सहरसा और पूर्णिया में बनेगा नया औद्योगिक हब
कैबिनेट ने सहरसा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए वनगांव और देवनागोपाल मौजा में करीब 420.63 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी है. इसके लिए 88.01 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, पूर्णिया में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए करीब 1.25 अरब रुपये की लागत से जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
एक्सप्रेसवे के किनारे कैमूर में विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र
केंद्र सरकार की प्रस्तावित वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के पास कैमूर जिले के चांद और चैनपुर अंचल में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा. इसके लिए 781.18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा. इस परियोजना पर करीब 230.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी.
अब सभी विभागों के लिपिक होंगे एक संवर्ग में
कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय भी लिया है. राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में कार्यरत लिपिकों को अब एक ही संवर्ग में शामिल किया जाएगा. इसमें पथ निर्माण, पीएचईडी, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, योजना एवं विकास तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के लिपिक शामिल होंगे.
217 निरीक्षण भवन बनेंगे आधुनिक गेस्ट हाउस
जल संसाधन विभाग के 217 निरीक्षण भवनों को आधुनिक गेस्ट हाउस और ईको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. बांधों, बराजों और जलाशयों के आसपास स्थित इन भवनों में पर्यटकों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे बिहार में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर वेतनमान वाली नौकरी
राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है. नई व्यवस्था के तहत ओलंपिक पदक विजेता, ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को वेतन स्तर-09 में नौकरी मिलेगी.
वहीं, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में रजत व कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को वेतन स्तर-07 में नियुक्ति दी जाएगी. खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है.