आइबीए ने यूएफबीयू से वार्ता में दिए संकेत संवाददाता,पटना बैंककर्मी भी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के दायरे में आ सकते हैं.इंडियन बैंक एसोसिएशन (आइबीए) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के बीच हुई वार्ता में इसका संकेत मिला है.उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कर्मियों के लिए यूपीएस अगले वर्ष पहली अप्रैल से प्रभावी होने वाली. बैंकिंग सेक्टर के कर्मियों को इसका लाभ कब मिलेगा, सरकार ने इसे अभी स्पष्ट नहीं किया है. बैंककर्मियों को अभी एक अप्रैल, 2010 से नयी पेंशन योजना (एनपीएस) का लाभ मिल रहा.वार्ता के दौरान यूएफबीयू ने एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर स्विच ओवर करने की मांग उठायी. आइबीए के प्रतिनिधियों का कहना था कि अब जबकि यूपीएस पर सरकार का निर्णय आ गया है तो इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है. यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी के अनुसार, ओपीएस के मुकाबले यूपीएस घाटे का सौदा है. ओपीएस में कर्मियों को अपनी ओर से पेंशन कोष में कोई योगदान नहीं करना पड़ता था. यूपीएस में मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10 प्रतिशत योगदान की बाध्यता है, जैसा कि एनपीएस में हो रहा है. यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारी 20 वर्ष की नौकरी के बाद ही पेंशन के हकदार हो जाते थे. यूपीएस में एश्योर्ड पेंशन के लिए पांच वर्ष अधिक तक सेवा में रहना होगा. ओपीएस और यूपीएस में ग्रेच्युटी में भी अंतर आ रहा है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है