पटना : राज्य में लगभग 68 साल बाद सभी 534 अंचलों में जमीन सर्वे का काम होगा. जमीन सर्वे का काम अब 2022 तक पूरा होगा. बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत जमीन का राजस्व नक्शा व खतियान को अपडेट करने के लिए विशेष सर्वेक्षण होना है.
राष्ट्रीय भू-अभिलेख व प्रबंधन कार्यक्रम के तहत इसे पूरा करना है. चार साल में जमीन सर्वे के काम में राज्य व केंद्र मिल कर लगभग 11 अरब 18 करोड़ खर्च करेगी. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने चार साल में कार्ययोजना को लेकर मसौदा तैयार किया है. जमीन की जमाबंदी अपटूडेट नहीं रहने से अभी ऑनलाइन लगान जमा में बाधा आ रही है. दाखिल खारिज में भी कठिनाई हो रही है.
तकनीकी कर्मियों का होगा नियोजन
जमीन का कैडस्ट्रल व रिविजनल सबसे पहले 1906 से 1915 में हुआ था. 1950 में कुछ जिलों में रिविजनल सर्वे हुआ. अब 68 साल बाद पूरे जमीन का सर्वे काम हो रहा है. तकनीकी आधारित काम होने से निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए तकनीकी सक्षम पदाधिकारियों व कर्मियों का नियोजन होना है. इसके लिए 1318 नियमित पदों का अवधि विस्तार करते हुए संविदा पर 7437 पदों पर नियोजन होगा. इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है. पहली अप्रैल तक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना है.
लोगों को होगा फायदा, दूर होगी परेशानी
जमीन का सर्वे होने से लोगों को जमीन स्वामित्व प्रमाण पत्र, लगान जमा, म्यूटेशन आदि में सुविधा होगी. सरकारी व निजी जमीन अलग-अलग ब्योरा तैयार होंगे. टोपोलैंड की जानकारी मिलेगी. जमीन का गलत दाखिल-खारिज नहीं होगा.
11 अरब होंगे खर्च : चार साल में जमीन सर्वे का काम पूरा होने में लगभग 11 अरब 18 करोड़ खर्च होंगे. इस काम में राज्य सरकार 944.15़ करोड़ व केंद्र सरकार का 174.07 करोड़ वहन करेगी.