पटना : राज्य में तीन हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें अपग्रेड होंगी. पथ निर्माण विभाग को हस्तांरित इन सड़कों का कायाकल्प किया जायेगा. सड़कों के मेंटेनेंस के अलावा इसकी चौड़ाई बढ़ेगी. वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर चालू वित्तीय वर्ष में इसके निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी. योजना स्वीकृत करने के लिए राशि की उपलब्धता को लेकर बैंक ऑफ सेंक्सन का प्रयास तेज हो गया है. इसकी स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य के लिए चार गुना राशि मिल सकती है. अभी वित्त विभाग के सर्कुलर के अनुसार योजना को लेकर तीन गुना अधिक राशि मिलने का प्रावधान है.
रोड नेटवर्क तैयार करने के लिए चल रहा है काम
राज्य के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग रोड नेटवर्क तैयार कर रहा है. इसके लिए ग्रामीण सड़कों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए सड़कों का मेंटेनेंस जरूरी है. ग्रामीण कार्य विभाग से लगभग तीन हजार किलोमीटर सड़कों को पथ निर्माण विभाग में हस्तांरित किया गया है.
अब पथ निर्माण विभाग इन सड़कों के मेंटेनेंस के साथ उसके चौड़ीकरण पर ध्यान देगा. रोड नेटवर्क तैयार करने में इन सड़कों के शामिल होने से लोगों को सहूलियत होगी. सड़कों को अपग्रेड करने का काम कार्ययोजना में लेकर किया जायेगा. इसके लिए वित्तीय संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है. इस दिशा में मुख्य सचिव स्तर से योजना विभाग के साथ तालमेल कर योजनाओं के लिए बैंक ऑफ सेंक्सन की राशि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.
निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जरूरी
विभागीय सूत्र ने बताया कि सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जरूरी है. वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर चालू वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति लेकर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है. इसके तहत कई मुद्दों पर क्लियरेंस लेना जरूरी होता है. इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी. जानकारों के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग से मिली सड़कों को फिलहाल मोटरेबल बनाया जायेगा. राशि उपलब्ध होने पर इसके अपग्रेड की प्रक्रिया शुरू होगी.
मेंटेनेंस के साथ चौड़ीकरण भी होगा
ग्रामीण कार्य विभाग से मिली तीन हजार किलोमीटर सड़कों का विस्तार होगा. सड़कों के मेंटेनेंस के साथ उसका चौड़ीकरण का काम होगा. राशि उपलब्ध होने पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी.
—नंदकिशोर यादव
मंत्री, पथ निर्माण