पटना : शहर के पटना-दीघा रेल लाइन की जमीन का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है. इसके बाद इस जमीन की नयी दर का निर्धारण होने के बाद ही रेलवे मंत्रालय को पैसे देकर राज्य सरकार इस 71 एकड़ जमीन को खरीदेगी. इस मामले को लेकर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई.
इस बैठक में इस जमीन की मापी फिर से करने के अलावा इसकी कीमत का फिर से निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा को अपनी देखरेख में पूरे कार्य की समीक्षा करने के लिए कहा गया है. पटना जंक्शन से दीघा के बीच मौजूद जमीन के इस टुकड़े को राज्य सरकार खरीदने के बाद इस रूट पर मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए पुल बनवायेगी और इसके नीचे यातायात के लिए सड़क भी रहेगी.
मेट्रो रूट के साथ-साथ सड़क के प्रमुख मार्ग के रूप में इसे विकसित किया जायेगा. यह मार्ग पटना स्टेशन को सीधे तौर पर दीघा रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण मार्ग होगा. इस रास्ते के लिए पहले भी जमीन अधिग्रहण करने के लिए इसका मूल्यांकन किया गया था, जो 896 करोड़ के आसपास था. परंतु यह राशि वास्तविकता से कहीं ज्यादा थी.
इस मामले को लेकर हाल में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव और विभागीय प्रधान सचिव केंद्रीय रेल मंत्री से मिलने नयी दिल्ली गये थे. इस दौरान रेल मंत्रालय जमीन का फिर से मूल्यांकन कराने के लिए तैयार हुआ. इसके बाद ही यह पहल शुरू की गयी है. बैठक के दौरान पटना प्रमंडलीय आयुक्त समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे. इन्हें जमीन का वैल्यूएशन जल्द कराकर इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के लिए कहा गया.
