लाभुकों को दी गयी अनुदान की राशि
बिहारशरीफ : सरकार के सात निश्चय अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम के तहत राज्य कुल 118 पंचायत खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं. उक्त आशय की जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत अब तक 1,05,000 घरेलू शौचालयों के निर्माण पूर्ण करने पर लाभुकों को राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है़ उन्होंने बताया कि शौचालयों के निर्माण की संख्या यद्यपि इससे काफी अधिक है, परन्तु नीतिगत निर्णय के तहत वैसे लाभुकों को राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जो उस पंचायत अथवा वार्ड के अधीन होते हैं. जिस पंचायत अथवा वार्ड के अंतर्गत वास करने वाले सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध है अथवा उन्होंने शौचालय का निर्माण करा लिया है़
इस निर्णय से हालांकि निर्माण की संख्या के आंकड़े तो कम प्रदर्शित हो रहे हैं तथा कुछ समय के लिए लाभुकों को राशि की उपलब्धता का दंश झेलना पड़ता है. परन्तु इससे अन्य परिवारों को भी शौचालय निर्माण कराने के लिए प्रेरित करने और उस पर सामाजिक दबाव बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है़ फलस्वरूप लोग इस ओर जागृत हुए हैं. गंगा कार्य योजना के बारे में मंत्री ने बताया कि इसके तहत राज्य के 12 जिलों-बेगुसराय, भागलपुर,भोजपुर,बक्सर,कटिहार,खगड़िया,लखीसराय,मुंगेर,पटना,समस्तीपुर,सारण व वैशाली के 61 प्रखंडों के गंगा किनारे अवस्थित 307 पंचायतों को सम्मिलित किया गया है़ इसके तहत प्रथम चरण में 290 पंचायतों के लिए 537722 घरेलु शौचालय के र्निमाण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है़
चालू वित्तीय वर्ष में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य के 1999 पंचायतों एवं 38791 गांव के साथ-साथ 41,26,766 परिवारों के लिए घरेलू शौचालय के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है़ श्री कुमार ने राज्य में चलाए जा रहे स्वछता अभियान के धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए है़
विभागीय मंत्री ने वैसे 5 जिले (अरवल, कटिहार, किशनगंज, नवादा एवं सारण) जहां एक भी गांव खुले में शौच से मुक्त नहीं हुए हैं, उसे संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है़ उन्होंने बताया कि राज्य में 10 जिले (अरवल, औरंगावाद, भोजपुर, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा एवं सारण) में एक भी ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त नहीं हुए हैं. विभागीय पदाधिकारियों को उन्होंने अपने स्तर से अनुश्रवण एवं इन जिलों के उत्तरदायी पदाधिकारियों को सचेत करने का निदेश दिया है़