नगर निगम. ट्रेड लाइसेंस वसूली में शिथिलता के आरोप में हटाये गये प्रभारी
महापौर की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक
मुजफ्फरपुर : राजस्व वसूली का ग्राफ बढ़ाने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है. एक ओर जहां टैक्स वसूली में लापरवाही बरतनेवाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गयी है, वहीं दूसरी ओर टैक्स चोरी करनेवाले होल्डिंग स्वामियों पर नकेल कसने के लिए उनके अावासीय व व्यावसायिक कॉमर्शियल प्लेस का फिर से सेल्फ असेसमेंट (स्वकर फॉर्म भरवाने) कराने का फैसला लिया गया है. महापौर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सशक्त स्थायी समिति की पांचवीं मीटिंग में इसकी मंजूरी दी गयी. समिति ने टैक्स डिपार्टमेंट को संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व टैक्स दारोगा से इसकी जांच कर नये सिरे से टैक्स निर्धारित करने का जिम्मा सौंपा है. इससे शहर में होल्डिंग बढ़ने के साथ टैक्स राशि में वृद्धि होने की संभावना है.
शहर में 45512 रजिस्टर्ड होल्डिंग व 455 सरकारी होल्डिंग हैं. वहीं वर्ष 2017-18 में ट्रेड लाइसेंस वसूली में शिथिलता के आरोप में प्रभारी आलोक वर्मा को पद से हटा दिया गया है. समिति ने उनकी जगह तीनों टैक्स दारोगा को अपने-अपने वार्ड में कैंप लगा 31 मार्च से पहले 71 लाख रुपये की वसूली करने का निर्देश दिया है. महापौर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अबतक मात्र 18.46 लाख की वसूली हुई है.
टीवी केबल कारोबार पर पांच लाख मिल्क पार्लर पर 12 हजार टैक्स
शहर में जितने भी मिल्क पार्लर हैं, नगर निगम उन सभी से ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलने के अलावा एक हजार रुपये मासिक टैक्स लगायेगा. यानी एक साल में उन्हें 12 हजार रुपये का भुगतान निगम को करना होगा. इसके अलावा टीवी केबल कारोबारियों से पांच लाख रुपये सालाना वसूली करने का फैसला लिया है. शहर में फिलहाल दो टीवी केबल कारोबारियों के बारे में निगम को जानकारी मिली है. शेष जो छोटे-छोटे ऑपरेटर हैं, उन्हें नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेकर कारोबार करना होगा. समिति की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर टैक्स राशि तय करने की हरी झंडी दी गयी थी. सोमवार को महापौर ने मुहर लगा दी.
26 ऑटो टिपर की खरीदारी पर राेक
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 ऑटो टिपर की खरीदारी के लिए नगर निगम ने टेंडर निकाला था. निगम अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 24 टिपर की आपूर्ति हो गयी है. इसका भुगतान भी नगर निगम कर चुका है. 26 टिपर की आपूर्ति होनी बाकी है. सशक्त स्थायी समिति ने राशि के अभाव में फिलहाल इस पर रोक लगा दी है.
सरकार से पहले राशि की मांग की जायेगी, फिर टेंडर में फाइनल हुए 26 ऑटो टिपर की आपूर्ति ली जायेगी. इधर, पहले से शहर में चल रहे डेढ़ दर्जन ऑटो टिपर की बॉडी को काट उसे गीला व सूखा कचरा के लिए दो खल का बड़ा बॉडी बनाने का फैसला लिया गया है. वहीं खरीद हो चुके 24 ऑटो टिपर को चलाने के लिए ड्राइवर व सफाईकर्मियों की बहाली करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश नगर आयुक्त को दिया गया है.
राशि मिलने पर नये उपकरण
नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम अब किसी भी सामान की खरीदारी से पहले यह तय करेगा कि किस मद से इसकी खरीदारी होगी. राशि की उपलब्धता निगम के पास नहीं होने पर सरकार से पत्राचार कर राशि मांगी जायेगी. इसके बाद नये उपकरण व सामान की खरीदारी होगी.
उन्होंने बताया कि निगम के पास बहुत से ऐसे उपकरण पड़े हैं, जिसे थोड़ी-सी राशि खर्च कर उपयोग के लायक बनाया जा सकता है.
लैपटॉप लौटाने को पत्र भेजेगा निगम
पिछले वर्ष निगम बोर्ड में शामिल महिला पार्षदों को सरकार की ओर से लैपटॉप मुहैया करायी गयी थी. पूर्व महापौर व उप महापौर को भी टैब दिया गया था, लेकिन अधिकतर लोगों ने लैपटॉप व टैब नगर निगम को वापस नहीं किया गया है. इस पर सशक्त स्थायी समिति ने सभी को पत्र भेज 15 दिनों का अल्टीमेटम नगर आयुक्त को देने को कहा है.
कोई महिला पार्षद इसे वापस नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
ये हैं महत्वपूर्ण निर्णय :
कार्यपालक अभियंता को निगम का मुख्य द्वार बनवाने व तोड़ी गयी चार दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट कराने का टास्क
नगर निगम के 27 जलापूर्ति पंप गृहों का होगा रंगरोगन व मरम्मत
06 फरवरी को ऑटोमैटिक एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने पहुंचेगी केंद्रीय टीम, तब तक विद्युत शाखा में सामानों की खरीदारी पर रोक
सफाईकर्मियों के लिए ग्लब्स, बूट समेत अन्य आवश्यक सामाग्री की होगी खरीद
शहर में खराब पड़े चापकलों को मरम्मत करने का निर्देश
मच्छर मारनेवाली दवाई के छिड़काव के लिए फॉर्गिंग मशीन को ठीक कराने का निर्देश
श्रम विभाग की गाइडलाइन के बाद बढ़ेगा मानदेय
नगर निगम दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों के मानदेय में 25 रुपये का हुए वृद्धि की अधिसूचना अब श्रम विभाग से पत्राचार करने के बाद करेगा. स्थायी समिति में इस पर निर्णय लिया गया कि श्रम विभाग का दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान को लेकर क्या गाइडलाइन आता है, इसके बाद उस पर अंतिम फैसला लिया जायेगा. बोर्ड की पिछली मीटिंग में नये साल के मौके पर सफाई कर्मियों का मानदेय 300 रुपये से बढ़ा 325 रुपये करने का फैसला लिया गया था.