होगा विकास. नगर निगम के कार्यों की समीक्षा के बाद बोले मंत्री सुरेश शर्मा
मुजफ्फरपुर : स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर का मास्टर प्लान दो महीने में मिल जायेगा. राजधानी पटना के मास्टर प्लान 2031 की स्वीकृति के बाद सरकार स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में मास्टर प्लान लागू करने के लिए प्रयासरत है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मास्टर प्लान की मंजूरी आवश्यक है. बिहार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इसे जल्द लागू कर दिया जायेगा.
ये बातें नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कही.
वे गुरुवार को नगर निगम के विकास व प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान की मंजूरी मिलने के बाद शहर में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के साथ सिस्टमेटिक डेवलपमेंट पर जोर होगा. शहर के आसपास बसने वाले नये मुहल्लों में ड्रेनेज व सीवरेज सिस्टम, रोड, लिंक रोड, वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर खेल मैदान व पार्क तक विकसित होंगे. इससे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में भी सहूलियत होगी.
कचरा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य
मंत्री ने कहा कि खाद के बाद अब कूड़ा-कचरा से बिजली का उत्पादन होगा. इसके लिए रौतनिया में कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगा बिजली का उत्पादन होगा. इससे पहले शहर के सभी वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा का उठाव कर उससे खाद बनाने का काम होगा. इसके अलावा ओडीएफ घोषित करने के लिए हर घर शौचालय के साथ सार्वजनिक शौचालय बनाने का निर्देश दिया गया है.
डेढ़ साल में सभी छोटे-बड़े नाला व सड़कों का होगा निर्माण
मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले जितने सड़क व नाला है. उसका निर्माण डेढ़ साल में पूर्ण करने का लक्ष्य है. सात निश्चय योजना के तहत ये सभी कार्य होंगे. सड़क व नाला निर्माण के साथ पेयजल की व्यवस्था करने की भी योजना है.
आरसीडी के हवाले होंगी शहर की बड़ी सड़कें : शहर की जितनी बड़ी सड़के हैं. उसे जल्द ही आरसीडी के हवाले कर दिया जायेगा. इसमें स्टेशन रोड भी शामिल है. मंत्री ने कहा कि आरसीडी के हवाले जो सड़के हैं. उसकी स्थिति निगम की सड़कों से अच्छी है.
नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी, सिस्टमेटिक होगा शहर का विकास
फिर से सड़कों का होगा ग्रेडेशन
नगर निगम की इनकम को बढ़ाने के लिए होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नये सिरे से होगा. इसके लिए मंत्री ने फिर से शहर की सड़क व गलियों का ग्रेडेशन करने का निर्देश दिया है. ताकि, टैक्स बढ़ने से निगम का इनकम बढ़ सके. उन्होंने आमगोला व चंद्रलोक ब्रिज के नीचे के इलाके का टैक्स ग्रेडेशन की समीक्षा कर नगर आयुक्त से रिपोर्ट तलब की है.
मांगी रिपोर्ट
शहरी क्षेत्र में बिना टेंडर के विज्ञापन के लिए जगह-जगह निजी एजेंसियों की तरफ से लगाये जा रहे होर्डिंग की शिकायत पर मंत्री ने रिपोर्ट तलब की है. समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने नगर आयुक्त से विज्ञापन शाखा की स्थिति पर जानकारी ली. उन्होंने नियम के तहत काम करने का निर्देश दिया. शहर में सीसीटीवी के साथ जो विज्ञापन को बोर्ड लगाया गया है. इससे संबंधित भी रिपोर्ट मांगी. नगर आयुक्त को कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन से पत्र लिख इसकी जानकारी मांगे कि जब से सीसीटीवी लगा है, तब से शहर में क्राइम का ग्राफ कमा है या बढ़ा है.
इसके साथ ही उन्होंने विज्ञापन शाखा की पूरी समीक्षा करने का निर्देश मेयर को दिया है.