Motihari: मोतिहारी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गंवई द्वारा गठित साथी कमेटी के त्वरित अनुपालन के लिए आयोजित बैठक का अवहेलना करना जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला महिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को बुधवार को महंगा पड़ गया. इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव श्वेता सिंह ने गंभीरता से लेते हुए दोनों पदाधिकारियों स्पष्टीकरण की मांग की है. बैठक में उपस्थित रहने के लिए पूर्व में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी सहित सात विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी, परन्तु बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला महिला बाल विकास पदाधिकारी अनुपस्थित रही तथा इसकी सूचना भी नहीं दी, जिसे प्रभारी सचिव ने गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा हैं
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