मधुबनी. जिले में समीक्षा के दौरान पाया गया कि नीलाम पत्र वाद के निबटारे की स्थिति दयनीय है. जिला मुख्यालय के नीलाम पत्र पदाधिकारी के स्तर पर लंबित वादों की संख्या 3049 व उसमें सन्निहित राशि 26456.15 लाख थी. इस सप्ताह में कुल 25 वादों का निबटारा किया गया. जिसमें सन्निहित राशि 140.18 लाख रुपये है. जिला में अभी भी लंबित वादों की संख्या 3024 तथा उसमें सन्निहित राशि 26315.97 लाख है. दरअसल, यह रिपोर्ट डीएम के साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही में सामने आई है. डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा है कि प्रभारी पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र शाखा मधुबनी की ओर से समर्पित प्रतिवेदन को देखने से प्रतीत होता है कि अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन द्वारा विगत कई सप्ताह से एसएफसी से संबंधित निष्पादित वादों की संख्या शून्य है. यह अत्यंत खेदजनक स्थिति को दर्शाता है. प्रभारी पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र शाखा मधुबनी को डीएम ने निर्देश दिया है कि अपर समाहर्ता को डीएम के स्तर से अर्द्ध- सरकारी पत्र भेजें. उचित कार्रवाई की जाए. समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, निदेशक लेखा प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्तर से भी पिछले सप्ताह नीलाम पत्र के निष्पादन की स्थिति शून्य है. डीएम ने प्रभारी पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र शाखा को निर्देश दिया कि जिन-जिन पदाधिकारियों का पिछले सप्ताह में नीलाम पत्र वादों के निष्पादन की स्थिति शून्य है उनके विरुद्ध कारण पृक्षा के लिए संचिका उपस्थित करें. डीएम ने कहा है कि नीलाम पत्र पदाधिकारी को संबंधित अधियाचित विभाग का रजिस्टर 9 एवं 10 का मिलान नियमित रूप से करने के लिए निर्देश दिया गया था. समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ है कि इसका नियमित रूप से पालन नहीं किया जाता है. सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को पुनः निर्देश दिया कि प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को संबंधित अधियाचित विभाग से रजिस्टर 9 एवं 10 का मिलान नियमित रूप से करें. अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को मिलान करना सुनिश्चित करें. निबटारो की गति बढ़ाएं. ज्ञात हुआ है कि काफी संख्या में नीलाम पत्रवाद, अंचल, अनुमंडल कार्यालय के स्तर पर भी लंबित है. बैठक में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वारंटी की सूची बनाकर प्रत्येक महीना के 20 तारीख को प्रभारी पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र शाखा को हस्तगत कराए. डीएम ने निर्देश दिया कि अंचल अधिकारी ,भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर नीलाम पत्रवाद की समीक्षा कर लें. साथ ही थानाध्यक्षों के साथ मद्यनिषेध से संबंधित पाक्षिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा निर्गत बॉडी वारंट के तमिला के संदर्भ में समीक्षा करें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है