Madhubani News: आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान एवं ई-चालान के अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में बैठक आयोजित की गई. बैठक की संयुक्त अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) पीके महथा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सचिन कुमार ने की.
लंबित चालानों के निष्पादन पर हुई चर्चा
बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, यातायात डीएसपी, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम, ट्रैफिक चालान और अन्य सुलहनीय मामलों के त्वरित निष्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई.
अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित चालान मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके.
पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पंचायतों में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया, ताकि सुलह योग्य मामलों के अधिक से अधिक पक्षकार इसका लाभ उठा सकें. पंचायत स्तर पर लीगल एड क्लिनिक स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई.
90 दिन से अधिक पुराने चालानों का होगा निपटारा
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऐसे ट्रैफिक और ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा, जो 90 दिन या उससे अधिक पुराने हैं. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों को चिह्नित कर समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाए.
सीजेएम पीके महथा एवं प्रभारी सचिव सचिन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी मंच है, जहां कम समय और कम खर्च में मामलों का निपटारा संभव है.
बैठक में यातायात डीएसपी सुजीत कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आर.के. झा, जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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