भूमि से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं: डिप्टी सीएम

लखीसराय. सूबे के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को स्थानीय नगर भवन में “भूमि सुधार जन कल्याण संवाद” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की भूमि से संबंधित समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित हुए और उन्होंने परिमार्जन प्लस, दाखिल-खारिज, नामांतरण तथा नामांतरण उपरांत उत्पन्न भूमि विवाद से संबंधित अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किया. उपमुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने स्वयं जनसुनवाई करते हुए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित मामलों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उपमुख्यमंत्री ने मौके पर ही उपस्थित संबंधित अंचलाधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों से प्रत्येक आवेदन के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों का 15 दिनों के भीतर निष्पादन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय. उन्होंने यह भी कहा कि भूमि से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी. भूमि सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए. वहीं मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार भूमि प्रबंधन प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. परिमार्जन प्लस एवं ऑनलाइन दाखिल-खारिज जैसी व्यवस्थाओं से आम जनता को सहूलियत मिली है, किंतु कहीं-कहीं आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें. इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुधारात्मक पहलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद जैसे कार्यक्रमों से सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है, जिससे समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है. कार्यक्रम में सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना जय सिंह द्वारा भूमि सुधार से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं निर्देश दिया गया. कार्यक्रम में डीएम मिथिलेश मिश्र ने जिले में भूमि संबंधी मामलों की वर्तमान स्थिति, ऑनलाइन प्रक्रियाओं की प्रगति तथा जन शिकायतों के निस्तारण की जानकारी दी. उन्होंने आश्वस्त किया कि उपमुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए सभी मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन किया जायेगा. कार्यक्रम में नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के जनसंवाद कार्यक्रमों से उन्हें अपनी समस्याएं सीधे शासन-प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिलता है. इस अवसर पर एसपी अजय कुमार, एडीएम नीरज कुमार, डडीसी सुमित कुमार, डीसीएलआर राहुल कुमार, एसडीओ प्रभाकर कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, नजारत उपसमाहर्ता प्राची कुमारी, डीपीआरओ पम्मी रानी सहित जिले के सभी संबंधित अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे. भूमि से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं: डिप्टी सीएम

लखीसराय. सूबे के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को स्थानीय नगर भवन में “भूमि सुधार जन कल्याण संवाद” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की भूमि से संबंधित समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित हुए और उन्होंने परिमार्जन प्लस, दाखिल-खारिज, नामांतरण तथा नामांतरण उपरांत उत्पन्न भूमि विवाद से संबंधित अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किया. उपमुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने स्वयं जनसुनवाई करते हुए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित मामलों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उपमुख्यमंत्री ने मौके पर ही उपस्थित संबंधित अंचलाधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों से प्रत्येक आवेदन के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों का 15 दिनों के भीतर निष्पादन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय. उन्होंने यह भी कहा कि भूमि से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी. भूमि सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलना चाहिए. वहीं मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार भूमि प्रबंधन प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है. परिमार्जन प्लस एवं ऑनलाइन दाखिल-खारिज जैसी व्यवस्थाओं से आम जनता को सहूलियत मिली है, किंतु कहीं-कहीं आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें. इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुधारात्मक पहलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद जैसे कार्यक्रमों से सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है, जिससे समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है. कार्यक्रम में सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना जय सिंह द्वारा भूमि सुधार से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं निर्देश दिया गया. कार्यक्रम में डीएम मिथिलेश मिश्र ने जिले में भूमि संबंधी मामलों की वर्तमान स्थिति, ऑनलाइन प्रक्रियाओं की प्रगति तथा जन शिकायतों के निस्तारण की जानकारी दी. उन्होंने आश्वस्त किया कि उपमुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए सभी मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन किया जायेगा. कार्यक्रम में नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के जनसंवाद कार्यक्रमों से उन्हें अपनी समस्याएं सीधे शासन-प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिलता है. इस अवसर पर एसपी अजय कुमार, एडीएम नीरज कुमार, डडीसी सुमित कुमार, डीसीएलआर राहुल कुमार, एसडीओ प्रभाकर कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, नजारत उपसमाहर्ता प्राची कुमारी, डीपीआरओ पम्मी रानी सहित जिले के सभी संबंधित अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे.