Katihar MGNREGA Office: मनसाही (कटिहार). केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना के संचालन के लिए प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए 'विकसित भारत जी राम जी' मनरेगा भवन की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है. बुधवार सुबह 10 बजे कार्यालय का ताला खुला था, लेकिन अंदर कोई पदाधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला. स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यालय खुलने के बावजूद कर्मियों के समय पर नहीं पहुंचने की समस्या नियमित बनी हुई है.
10 बजे खुला कार्यालय, 10:45 तक खाली रही कुर्सियां
बुधवार सुबह 10 बजे कार्यालय का जायजा लेने पर मनरेगा भवन खुला मिला, लेकिन अंदर किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की मौजूदगी नहीं थी. स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह 10 बजे से 10:45 बजे तक यही स्थिति बनी रही. उनका कहना है कि रोजाना समय पर कर्मियों के नहीं पहुंचने के कारण मनरेगा से जुड़े काम के लिए आने वाले लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है.
ऑपरेटर और पीआरएस पर मनमानी का आरोप
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लाभुकों का आरोप है कि योजना से जुड़े कार्यों के लिए उन्हें ऑपरेटर और पंचायत रोजगार सेवक यानी पीआरएस पर निर्भर रहना पड़ता है. लोगों ने कर्मियों के व्यवहार को लेकर भी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि कार्यालय में काम कराने के लिए अनावश्यक रूप से चक्कर लगाने पड़ते हैं.
सात पंचायतों में सिर्फ तीन जगह पीआरएस
मनसाही प्रखंड मुख्यालय से कुल सात पंचायतें जुड़ी हुई हैं, लेकिन स्थानीय जानकारी के अनुसार इनमें सिर्फ तीन पंचायतों में पीआरएस की तैनाती है. कर्मियों की कमी और कार्यालय संचालन में कथित लापरवाही के कारण मनरेगा से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं. इससे योजना के लाभुकों को समय पर रोजगार और योजना का लाभ मिलने में परेशानी होने की बात कही जा रही है.
जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी
स्थानीय मुखिया संघ के अध्यक्ष शंकर यादव और प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सह जिला परिषद प्रतिनिधि ने कहा कि निर्धारित समय पर पदाधिकारी और कर्मचारियों का कार्यालय में मौजूद रहना जरूरी है. उन्होंने कहा कि समय पर कार्यालय नहीं खुलने या कर्मियों की अनुपस्थिति को आम लोग और जनप्रतिनिधि किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे.
डीएम से कार्रवाई की मांग
Katihar MGNREGA Office: जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कार्यालय में ऑपरेटर और पीआरएस के कथित दुर्व्यवहार से भी लोग परेशान हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी रोजगारपरक योजना के कार्यालय में ही अव्यवस्था रहने से इसका सीधा असर ग्रामीणों पर पड़ रहा है. लोगों ने जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक से मामले में हस्तक्षेप कर जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तथा कार्यालय का समय पर संचालन सुनिश्चित कराने की मांग की है.