Kaimur News(राजू कुमार): स्थानीय प्रखंड के बेलाव बाजार में सोमवार को राज्य सरकार के निर्देश पर सड़क किनारे किए गए लगभग 100 दुकानों के अस्थायी अतिक्रमण को सीओ अनु कुमारी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर हटाया गया. अतिक्रमण हटाने का अभियान दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक चला. इस मौके पर बेलाव थानाध्यक्ष परमहंस कुमार के साथ जिला मुख्यालय से भारी संख्या में महिला एवं पुरुष जवान मौजूद थे.
पहले दी गई थी चेतावनी
इस संबंध में सीओ अनु कुमारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में विगत गुरुवार को बेलाव बाजार में माइकिंग के जरिए सड़क के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया था. इसके लिए दुकानदारों को दो दिन का समय दिया गया था. बाद में दुकानदारों ने दो दिन का और समय मांगा, जिसके बाद सोमवार को अभियान चलाकर अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि लगभग 100 से अधिक दुकानदारों का अतिक्रमण हटाया गया है, जिससे अब बाजार में जाम की समस्या से राहत मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद इसकी निगरानी स्थानीय थाना करेगा. यदि दोबारा सड़क किनारे अतिक्रमण किया गया तो जुर्माने के साथ कार्रवाई भी की जाएगी.
दुकानदारों ने खुद हटाईं कई गुमटियां
सीओ द्वारा पहले से दी गई चेतावनी को देखते हुए कई दुकानदार अपनी गुमटियों को ट्रैक्टर और ठेले पर लादकर दूसरी जगह ले जाते दिखे. वहीं कई दुकानदार अपने फूस के मड़ई और करकट के शेड खुद ही हटाते नजर आए.
इसके बावजूद जिन दुकानदारों ने अपनी मड़ई और करकट नहीं हटाए थे, उनके दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला. देखते ही देखते पूरा बाजार सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमण मुक्त हो गया.
कई सड़कों पर चला अभियान
यह अभियान खरेंदा रोड स्थित मिट मंडी से शुरू होकर बेलाव स्टेट बैंक, अकोढ़ी रोड, मुख्य बाजार और ब्लॉक रोड तक चलाया गया, जहां सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया.
दुकानदारों में नाराजगी
वहीं दुकानदारों का कहना है कि सरकार को इस तरह कार्रवाई करने से पहले उनके लिए हाट-बाजार की व्यवस्था करनी चाहिए थी. दुकानदारों ने कहा कि वे ठेला लगाकर सब्जी, फल, पान-मसाला, गोलगप्पा और समोसा बेचकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे.
दुकानदारों का कहना है कि अब उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है. उनका कहना है कि यदि प्रशासन उन्हें वहां से हटा रहा है तो पहले उनके लिए कोई वैकल्पिक जगह तय करनी चाहिए थी, ताकि वे अपनी जीविका चला सकें. इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया.
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