जहानाबाद नगर. डीएम अलंकृता पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा मंडई वियर परियोजना के भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन रैयतों की भूमि की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें मुआवजा भुगतान तत्काल किया जायेगा. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि 25 दिसंबर तक प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद रैयतों को कुल 10 करोड़ दो लाख रुपये का भुगतान किया गया है. बैठक में कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोसी को निर्देश दिया गया कि संबंधित मौजा के सभी रैयतों की सूची सीओ और भूमि सुधार उपसमाहर्ता को उपलब्ध करायी जाये. मंडई वियर परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार अमीन रखकर मापी कराने का भी निर्देश दिया गया. न्यायालय में चल रहे वादों के अलावा सभी हितबद्ध रैयतों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा. शेष एलपीसी बनाने के लिए सीओ मोदनगंज को सूची उपलब्ध कराने और शीघ्र एलपीसी निर्गत करने के निर्देश दिये गये. लंबित रैयतों के लिए शत-प्रतिशत नोटिस तामिला करने का भी निर्देश सभी कनीय अभियंताओं को दिया गया है. जिन मौजा में नोटिस तामिला में कठिनाई हो रही है, वहां बीडीओ से समन्वय कर तामिला सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. बैठक में रैयतों के सभी कागजात भू-अर्जन कैंप में जमा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया और प्रत्येक दिन दो रैयतों के कागजात न जमा होने पर संबंधित कनीय अभियंता पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी. सीओ मोदनगंज ने बताया कि एलपीसी के लिए 24 दिसंबर तक पांच आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से विवाद रहित मामलों में एलपीसी निर्गत कर दिया जायेगा. शेष मामलों में साक्ष्य, अनापत्ति और डीड से संबंधित समस्याओं के कारण लंबित हैं, जिन्हें पूर्ण कर एलपीसी निर्गत किया जायेगा. डीएम ने निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाने के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल कनीय अभियंताओं और अपने कर्मियों के साथ नियमित बैठकें करें और स्थल निरीक्षण के माध्यम से प्रगति की समीक्षा करें. प्रतिदिन की समीक्षा से मंडई वियर परियोजना के भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान कार्य में निरंतर गति बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है.
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