हाजीपुर. मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक की गयी. बैठक में यशपाल मीणा के निर्देशन में संबंधित विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग, खेल विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जन संपर्क विभाग, वाणिज्य कर विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कला संस्कृति विभाग तथा खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाओं, लक्ष्यों की आपूर्ति, राज्य स्तर पर रैंकिंग, लंबित मामलों और योजना क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयी. बैठक में बताया गया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की खरीदारी एक अप्रैल से 15 जून तक चलेगी. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. बिहार राज्य खाद्य निगम में गेहूं जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून निर्धारित की गयी है. प्रत्येक जिले में सबसे अधिक गेहूं अधिप्राप्ति करने वाले तीन पैक्स/व्यापार मंडलों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जायेगा. डीएम ने जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, एसएफसी को निर्देश दिया कि इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करें. साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा के क्रम में म्यूटेशन और परिमार्जन के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, अभियान बसेरा योजना में प्रगति सुनिश्चित करने, भूमि विवाद निस्तारण से संबंधित बैठकों के आंकड़ों को एमआइएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया. अपर समाहर्ता (राजस्व) को निर्देश दिया गया कि वे प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य प्रगति लाये. वहीं गृह विभाग की समीक्षा में आर्म्स लाइसेंस सत्यापन, अस्त्र प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और एनडीएएल पोर्टल पर डाटा को अपडेट करना सुनिश्चित करने, कब्रिस्तानों की घेराबंदी के शेष बचे कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी. हेलमेट अभियान को और तेज करने का निर्देश दिया गया. लापरवाही से वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और रद्द करने को कहा गया. खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा में सभी कार्य विभागों को निर्देश दिया गया कि खनन रॉयल्टी समय पर जमा करायी जाये. जब्त की गयी शराब का विनष्टीकरण 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने, जब्त किए गए वाहनों का समय पर अधिहरण कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार सहित संबंधित विभागों के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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