hajipur news. अंचल कार्यालयों में छह से लगेंगे राजस्व शिविर, भूमि विवादों का होगा निबटारा

गोरौल अंचल कार्यालय में 6 जनवरी, राघोपुर में 7 व सहदेई में 9 जनवरी को शिविर

हाजीपुर

. जिले के विभिन्न अंचलों में राजस्व शिविर का आयोजन छह जनवरी से किया जायेगा. अलग-अलग तिथियों को विभिन्न अंचलों में ये शिविर आयोजित होंगे. आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाते हुए उनकी भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है. राजस्व शिविर में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार, ई-मापी, परिमार्जन, अभियान बसेरा एवं पर्चा वितरण, आरटीपीएस से संबंधित सेवाएं तथा भू-लगान जैसे मामलों का निस्तारण किया जायेगा, ताकि आम लोगों को समयबद्ध सेवा मिल सके.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गोरौल अंचल कार्यालय में छह जनवरी को, राघोपुर अंचल कार्यालय में सात जनवरी को तथा सहदेई बुजुर्ग अंचल कार्यालय में नौ जनवरी को राजस्व शिविर आयोजित किया जायेगा. इन शिविरों में संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सभी राजस्व कर्मी, सहायक अंचल कर्मी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे.

लापरवाही नहीं की जायेगी बर्दाश्त

इस संबंध में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिविर के दौरान आम लोग अपने भूमि से जुड़े आवेदन दे सकेंगे और पूर्व से लंबित मामलों का भी यथासंभव उसी दिन निष्पादन किया जायेगा. किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. शिविरों के आयोजन को लेकर संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने अंचलों में शिविर की तिथि, स्थान एवं उद्देश्य का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें. ग्राम स्तर तक सूचना पहुंचाने के लिए स्थानीय माध्यमों का उपयोग किया जायेगा. शिविरों की निगरानी भूमि सुधार उप समाहर्ता, हाजीपुर, महुआ एवं महनार द्वारा की जायेगी. प्रत्येक अंचल से शिविर का विस्तृत प्रतिवेदन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कार्य की प्रगति एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके.

जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आयोजित राजस्व शिविर में उपस्थित होकर अपनी भूमि एवं राजस्व से जुड़ी समस्याओं का समाधान करायें और इस पहल का अधिक से अधिक लाभ उठायें.