PDS Ration Quality: वैशाली जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय परिसर के पुष्करणी सभागार में सोमवार को जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता वैशाली के प्रभारी मंत्री निशांत कुमार और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने की. बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय कुमार सिंह सहित जिले के विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
बैठक के दौरान जन वितरण प्रणाली यानी PDS की दुकानों पर लाभुकों को मिलने वाले चावल की गुणवत्ता का मामला जोरदार तरीके से उठा. खराब चावल मिलने की शिकायतों पर मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने नाराजगी जतायी और मौजूद अधिकारियों के सामने ही संबंधित अधिकारी को फटकार लगायी.
राइस मिलों से घटिया चावल आने का आरोप
मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने कहा कि राइस मिलों से आपूर्ति किया जाने वाला चावल घटिया स्तर का है. उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की बात कही.
मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि राशन की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने PDS व्यवस्था में गुणवत्ता की नियमित निगरानी और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
विकास योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में जिले के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. नगर निकायों के गठन, क्षेत्र विस्तार और उत्क्रमण से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गई. संबंधित अधिकारियों ने प्रस्तावों से जुड़ी विस्तृत जानकारी समिति के समक्ष रखी. इसके बाद विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करते हुए नियमानुसार अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की गई.
वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपालन प्रतिवेदन पर चर्चा
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अनुपालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई. पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन और संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई.
विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए योजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.
गुणवत्ता और पारदर्शिता पर प्रभारी मंत्री का जोर
प्रभारी मंत्री निशांत कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा.
बैठक के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समिति के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को उठाया. प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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