Gopalganj News : जिले में मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण) योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग में बड़ी लापरवाही सामने आई है. राज्य स्तर पर 25 जुलाई को हुई समीक्षा में खुलासा हुआ कि जिले के 188 सरकारी विद्यालयों ने एंड्रॉयड आधारित ई-शिक्षाकोष ऐप पर मध्याह्न भोजन संचालन से संबंधित दैनिक डाटा अपलोड नहीं किया है. मामले को गंभीर मानते हुए पीएम पोषण योजना विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) लखींद्र दास ने बताया कि सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही दो दिनों के भीतर लंबित डाटा अपलोड कर जवाब देने का निर्देश दिया गया है. आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित तिथि का वेतन काटने के साथ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी.
निदेशालय की समीक्षा में सामने आई अनियमितता
डीपीओ ने बताया कि 25 जुलाई को निदेशालय स्तर पर हुई समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई विद्यालय नियमित रूप से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित डाटा दर्ज नहीं कर रहे हैं. इस पर निदेशालय ने नाराजगी जताते हुए जिला स्तर पर जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है.
कई बार निर्देश के बावजूद नहीं हुआ डाटा अपलोड
विभाग के अनुसार वर्ष 2024 और 2025 में कई बार कार्यालय आदेश जारी कर सभी विद्यालयों को प्रतिदिन अपराह्न 4:00 बजे तक मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित डाटा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. इसके अलावा प्रखंड साधन सेवियों ने दूरभाष और व्हाट्सएप के माध्यम से भी विद्यालय प्रधानों को लगातार इसकी याद दिलाई. इसके बावजूद 188 विद्यालयों में डाटा प्रविष्टि नहीं होना विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है.
आदेश की अवहेलना मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित निर्देशों के बावजूद डाटा अपलोड नहीं करना कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर संबंधित तिथि के वेतन में कटौती करने और विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन भेजने की चेतावनी दी गई है. सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों को दो दिनों के भीतर ई-शिक्षाकोष ऐप पर लंबित डाटा अपडेट कर अपना लिखित स्पष्टीकरण जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है.
बीईओ और प्रखंड साधन सेवियों को भी दिए गए निर्देश
जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी संबंधित प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) और प्रखंड साधन सेवियों को निर्देश दिया है कि संबंधित 188 विद्यालयों तक नोटिस समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें. साथ ही निर्धारित समय सीमा के भीतर डाटा अपडेट कराने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी करें.
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