गोपालगंज. जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने गुरुवार को समाहरणालय कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचल अधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के प्रभावी समाधान और दीपावली तथा छठ पर्व के दौरान आवश्यक सुरक्षा एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना था. बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक शनिवार को भूमि विवादों की समीक्षा करें. इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अंचल अधिकारी और थानाध्यक्षों को स्थानीय स्तर पर सकारात्मक समाधान सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है. इसके लिए हर पखवारे में अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्तर पर मामलों की समीक्षा की जायेगी. डीएम ने कहा कि भू समाधान पोर्टल की शुरुआत की गयी है, जिसका उद्देश्य भूमि विवादों की विस्तृत जानकारी और उनकी गंभीरता का आकलन करना है. अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा ने इस पोर्टल की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे भूमि विवादों के निष्पादन में निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विवादों को संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत करें और आवश्यक जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें. बैठक में यह भी बताया गया कि यदि कोई पक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है, तो चौकीदार या गश्ती वाहन के माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी. जिला पदाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को यह निर्देश दिया कि वे फसल कटाई के समय भूमि विवादों की बढ़ती संभावनाओं पर नजर रखें. दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर घाटों की सफाई, बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित नगर परिषद और नगर पंचायतों को दी गयी है. सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े. इसके अतिरिक्त, खनन विभाग के नये नियमों के तहत, बिना वैध चालान के गाड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है. आपदा प्रबंधन से संबंधित मामलों की समीक्षा में यह भी सामने आया कि बिसरा रिपोर्ट की कमी के कारण कई मामलों में सहायता राशि का वितरण रुका हुआ है. जिला प्रशासन ने लंबित मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए अंचल अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक प्रगति नहीं मिलती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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