Gopalganj News : उप विकास आयुक्त, गोपालगंज के निर्देश पर बुधवार को प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) कटेया में दिव्यांगता-सह विशेष सहाय्य उपकरण जांच शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में प्रखंड क्षेत्र के कुल 94 बच्चों की विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच की गयी. जांच के बाद 57 बच्चों को यूडीआईडी (दिव्यांगता प्रमाण पत्र) के लिए तथा 36 बच्चों को विशेष सहाय्य उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित किया गया.
94 बच्चों की विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की जांच
शिविर की पूरी प्रक्रिया नोडल अधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नरेश चंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में संपन्न हुई. जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रतिनियुक्त आरटीईआईई एवं बीआरपी-आईई ने बीआरसी में पदस्थापित कर्मियों के सहयोग से बच्चों की जांच और आवश्यक प्रक्रिया में सहयोग किया.
अलग-अलग विशेषज्ञों ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच की
शिविर में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों ने बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जांच की. ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. विभांशु चौधरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राकेश कुमार सिंह, आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. ए.के. मिश्रा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉ. सुजीत कुमार तथा नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. रवीन्द्र कुमार ने बच्चों की जांच की और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें चिन्हित किया.
यूडीआईडी और सहाय्य उपकरण के लिए हुआ चयन
जांच के बाद 57 बच्चों को यूडीआईडी प्रमाण पत्र के लिए तथा 36 बच्चों को विशेष सहाय्य उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित किया गया. अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया से दिव्यांग बच्चों को उनकी जरूरत के अनुरूप सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी.
बीआरपी-आईई और कर्मियों ने किया सहयोग
शिविर में बीआरपी-आईई अखिलेश कुमार सिंह, गोपाल जी गोकुल, भूपेश कुमार, बंटी कुमार एवं गुड्डी कुमारी समेत अन्य कर्मियों ने सक्रिय सहयोग किया. बच्चों की जांच से लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने तक कर्मियों ने अपनी भूमिका निभायी.
बच्चों और अभिभावकों के लिए जलपान की व्यवस्था
शिविर में पहुंचे बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गयी थी. इससे जांच के लिए पहुंचे बच्चों और उनके परिजनों को सुविधा मिली.
दिव्यांग बच्चों तक सुविधाएं पहुंचाना है उद्देश्य
अधिकारियों ने बताया कि ऐसे शिविरों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र एवं सहाय्य उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है. इसके माध्यम से पात्र बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जाती है.