गया जी : डोभी नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा, कई प्रस्तावों को मंजूरी

नगर पंचायत डोभी में अध्यक्ष मथुरा यादव की अध्यक्षता में बोर्ड की साधारण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा कर कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बुनियादी ढांचे, नल-जल योजना और कचरा प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया.

Gaya Ji News : नगर पंचायत डोभी के सभागार में मंगलवार को नगर पंचायत अध्यक्ष मथुरा यादव की अध्यक्षता में बोर्ड की साधारण बैठक आयोजित की गई. बैठक में अध्यक्ष ने सात जुलाई 2026 के अध्यापेक्षा आवेदन के आलोक में प्रस्तावित विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया.

बोर्ड के सदस्यों ने सबसे पहले पिछली बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि पर अपनी मुहर लगाई. इसके बाद आगामी योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि के आधार पर कौन-कौन सी जनहित की योजनाओं पर निविदा प्रकाशित की जाएगी, इस पर विमर्श करके प्राथमिकता सूची तैयार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

बुनियादी ढांचा और डिजिटल टैब को मंजूरी

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि प्रथम चरण के कार्यों में वार्डों के आधारभूत अधोसंरचना (बुनियादी ढांचे) और पेयजल परियोजनाओं को विशेष तरजीह दी जाए. इसके साथ ही बैठक में सदस्यों को वार्डों में बेहतर डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर टैब उपलब्ध कराने की स्वीकृति पर भी गंभीरता से चर्चा हुई. सदस्यों ने इस डिजिटल टैब के पारदर्शी वितरण और उसके सुरक्षित रख-रखाव के लिए एक सुदृढ़ रूपरेखा तय करने का नया प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा.

नल-जल योजना और झंडा स्थल निर्माण

इसके अलावा, नगर पंचायत कार्यालय परिसर के बाहर बरामदे पर एक भव्य झंडा स्थल के निर्माण पर सर्वसम्मति से सहमति बनी तथा इसके लिए स्थल चयन और अनुदान व्यवस्था पर ड्राफ्ट तैयार करने का काम संबंधित अधिकारियों को सौंपने का निर्णय लिया गया.

वहीं, वार्ड नंबर आठ में नल-जल योजना के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति पर भी बारीकी से विचार किया गया और विभाग को इस योजना की शीघ्र प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने के कड़े निर्देश दिए गए, ताकि वहां के लोगों को जल्द शुद्ध पेयजल मिल सके.

कचरा प्रबंधन प्लांट का होगा सीमांकन

अंचल अधिकारी डोभी के पत्रांक-1176 दिनांक तीन जुलाई 2026 के संदर्भ में कचरा प्रबंधन के लिए डंपिंग व कंपोस्ट प्लांट के लिए उपलब्ध कराई गई सरकारी भूमि का सीमांकन कराकर बाउंड्री (घेराबंदी) कराने की स्वीकृति पर भी बोर्ड ने सकारात्मक निर्णय लिया.

इसके लिए संबंधित विभाग को सीमांकन कार्य तत्काल अमल में लाने तथा जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. इस बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कनिका राज, उपाध्यक्ष योगेंद्र यादव सहित बोर्ड के अन्य सभी सदस्य मुख्य रूप से मौजूद थे.