Darbhanga News: सदर प्रखंड के खोजकीपुर मौजे में बिहार सरकार की गैरमजरूआ खास झील भूमि की कथित खरीद-बिक्री और दाखिल-खारिज मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है. इस प्रकरण में उन 29 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिनके नाम पर पूर्व में झील की भूमि की जमाबंदी कायम की गई थी. मामले की सुनवाई भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) सदर के न्यायालय में चल रही है.
वर्ष 2019-20 में हुई थी भूमि की खरीद-बिक्री
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20 में खोजकीपुर मौजे की करीब चार बीघा 13 कट्ठा 10 धूर भूमि का पहले निजी व्यक्तियों के बीच क्रय-विक्रय हुआ. बाद में यह भूमि एक निजी रियल एस्टेट कंपनी को बेची गई, जहां ग्रीन सिटी परियोजना विकसित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी.
जांच में सामने आईं अनियमितताएं
मामला सामने आने के बाद जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर कराई गई जांच में सरकारी झील भूमि के दाखिल-खारिज में गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई. इसके बाद तीन अंचलाधिकारियों समेत आधा दर्जन राजस्व कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की गई.
डीसीएलआर के आदेश के पालन पर उठे सवाल
बताया जाता है कि वर्ष 2024 में डीसीएलआर सदर ने संबंधित चार बीघा 13 कट्ठा 10 धूर भूमि पर रोक लगाते हुए अंचलाधिकारी को स्वत्व वाद दायर करने का निर्देश दिया था. हालांकि, आरोप है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ और न्यायालय में स्वत्व वाद भी दायर नहीं किया गया.
29 लोगों को नोटिस, आगे की कार्रवाई पर नजर
अब 29 लोगों को नोटिस जारी किए जाने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. प्रशासन की ओर से आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. वहीं स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि जांच का दायरा केवल राजस्व अधिकारियों तक सीमित रहेगा या सरकारी भूमि की कथित खरीद-बिक्री में शामिल अन्य जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी.