Darbhanga Teachers Salary: दरभंगा में विशिष्ट शिक्षकों को अंतर वेतन के दोहरे भुगतान का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की पहचान कर बैंक स्टेटमेंट जमा कराने का निर्देश दिया है. अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी.
दरभंगा में विशिष्ट शिक्षकों को डबल पेमेंट का मामला
दरभंगा जिले में कुछ विशिष्ट शिक्षकों को अंतर वेतन की राशि का दोबारा भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है. तकनीकी त्रुटि या अन्य कारणों से हुए इस अतिरिक्त भुगतान को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया है. विभाग अब संबंधित शिक्षकों की पहचान कर बैंक खातों की जांच कराएगा.
वेतन संरक्षण के बाद किया गया था अंतर वेतन का भुगतान
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) अवधेश कुमार की ओर से जारी पत्र के अनुसार, दिसंबर 2025 में वेतन संरक्षण का लाभ मिलने के बाद अक्तूबर 2025 तक के अंतर वेतन का भुगतान एचआरएमएस के माध्यम से किया गया था.
जांच के दौरान जानकारी मिली कि कुछ प्रखंडों में कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों को तकनीकी त्रुटि अथवा अन्य कारणों से अंतर वेतन की राशि का दोबारा भुगतान हो गया. विभाग ने यह भी कहा है कि संबंधित शिक्षकों की ओर से अतिरिक्त भुगतान की जानकारी विभाग को नहीं दी गई, जिसे गंभीरता से लिया गया है.
एक सप्ताह में देनी होगी शिक्षकों की सूची
जिला शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने प्रखंड में ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षकों की पहचान करें, जिन्हें अंतर वेतन का दोहरा भुगतान हुआ है.
इसके लिए संबंधित शिक्षकों का एक दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त किया जाएगा. इसके साथ निर्धारित प्रपत्र में शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम और प्रान संख्या दर्ज कर जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा.
अतिरिक्त भुगतान की राशि होगी वसूल
विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रखंडों से प्राप्त रिपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर पूरे मामले की जांच की जाएगी. जांच में यदि किसी शिक्षक को अंतर वेतन की राशि का अधिक या दोबारा भुगतान पाया जाता है, तो अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी.
जिला शिक्षा विभाग ने सभी बीइओ को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. विभाग अब तकनीकी त्रुटि से हुए भुगतान और संबंधित मामलों की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में भी कार्रवाई कर सकता है.
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