रक्सौल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू, किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा, बड़े विमानों की होगी एंट्री

Raxaul Airport: रक्सौल एयरपोर्ट के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया जा रहा है. भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया शुरू होने से एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ हो जायेगा.

Raxaul Airport: रक्सौल एयरपोर्ट को लेकर खुशखबरी आई है. रनवे विस्तार के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया जा रहा है. पिछले एक सप्ताह से रक्सौल अंचल के चंदुली, सिसवा, एकडेरवा और भरतमही गांव के किसानों को नोटिस देकर इसकी जानकारी दी जा रही है.

नोटिस में किसानों से कहा गया है कि वे जमीन अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दें. इसके लिए किसानों को जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (District Land Acquisition Officer) के नाम एक पत्र देना होगा, जिसमें यह लिखना होगा कि अगर सरकार उनकी जमीन लेती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

इसके साथ ही एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. सरकार ने इस काम के लिए 207 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है. योजना के तहत कुल 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है.

पहले से 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है उपलब्ध

रक्सौल एयरपोर्ट के पास पहले से ही 100 एकड़ से ज्यादा जमीन मौजूद है. एयरपोर्ट के विस्तार के लिए इसके अलावा 139 एकड़ और जमीन की जरूरत है. इसके लिए बिहार सरकार ने करीब दो साल पहले ही भू-अर्जन विभाग (Land Acquisition Department) को जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था.

भू-अर्जन विभाग ने खेसरा के हिसाब से जमीन का पूरा प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया था. अब सरकार ने जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है और किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिन किसानों ने जमीन देने पर अनापत्ति दे दी है, उन्हें जल्द ही मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा.

फिलहाल रक्सौल एयरपोर्ट पर 1097 मीटर लंबा रनवे है. एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए इसे बढ़ाकर 1372 मीटर तक लंबा किया जाएगा. इससे भविष्य में बड़े विमानों के संचालन की संभावना भी बढ़ेगी.

पीएमओ ने दिया जवाब

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. स्वयंभू शलभ ने रक्सौल एयरपोर्ट को शुरू करने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में पीएमओ ने 12 दिसंबर को पत्र भेजकर बताया कि रक्सौल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है.

पीएमओ ने यह भी बताया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को सौंपी जानी है. इसी को लेकर बिहार सरकार ने किसानों को जमीन अधिग्रहण से संबंधित नोटिस जारी कर दिया है.

फरवरी महीने में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) को यह जानकारी दी गई थी कि रक्सौल एयरपोर्ट के लिए उड़ान योजना 5.2 के तहत छोटे विमानों (टू-वी) के उड़ान के लिए बिड भी मिल चुकी है. भविष्य में इस एयरपोर्ट का विस्तार थ्री-सी श्रेणी के विमानों की उड़ान के अनुसार करने की योजना है.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसके लिए राज्य सरकार से जमीन की मांग की थी. लेकिन अब तक राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर जमीन एएआई को सौंप नहीं पाई है.