पटना. बिहार के त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव कोरोना की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है. 2016 में हुए आम पंचायत चुनाव का कार्यकाल 15 जून को पूरा हो रहा है. कोरोना महामारी को देखते हए पंचायती राज विभाग अध्यादेश लाने की तैयारी में जुट गया है.
जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होते ही त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन का कार्य अधिकारियों को सौंप दिया जायेगा. विकास योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार बीडीओ, डीडीसी और डीएम को सौंपने का मसौदा पंचायती राज विभाग तैयार कर रहा है.
मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों के अधिकार अधिकारियों को मिल जायेंगे. इधर राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी है तो 15 जून से पहले त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव असंभव देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के निर्णय को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.
सरकार के पास एक मात्र विकल्प पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन ही शेष है. इसी के तहत पंचायती राज विभाग कानून में संशोधन का मसौदा तैयार कर रहा है. चुनाव पर विचार करने के लिए आयोग ने 21 अप्रैल को 15 दिनों का समय लिया था.
समय सीमा समाप्त होने के बाद कोरोना की रफ्तार कम होने के बदले बढ़ती जा रही है. ऐसे में यह तय है कि जून के पहले सप्ताह में मानसून का प्रवेश के कारण आयोग के लिए चुनाव संभव नहीं होगा.
Posted by Ashish Jha