Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन कई अहम मुद्दों के नाम रहा. दोपहर बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार ने एक साथ सात महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए. इन विधेयकों पर चर्चा भी शुरू हो गई. इनमें जुआ कानून, जीएसटी, भूमि दाखिल-खारिज, चिकित्सा, नर्सों के पंजीकरण और कृषि भूमि से जुड़े अहम प्रस्ताव शामिल हैं.
सदन में पेश हुए ये 7 विधेयक
सरकार ने विधानसभा में जिन सात विधेयकों को पेश किया, उनमें शामिल हैं.
- बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026
- बिहार माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार भूमि दाखिल-खारिज संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक, 2026
- बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026
इन सभी विधेयकों पर सदन में चर्चा शुरू हो गई है. बहस के बाद इन्हें पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
आंबेडकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठा
सत्र के दौरान जदयू विधायक श्याम रजक ने इंदिरा आंबेडकर विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में करीब 62 प्रतिशत पद खाली हैं. इस पर एससी-एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार इस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि सदन के सदस्य की चिंता पूरी तरह उचित है.
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TRE-4 भर्ती पर शिक्षा मंत्री क्या बोले?
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सदन में कहा कि TRE-4 शिक्षक भर्ती की अधिसूचना इसी महीने जारी कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर अगले पांच वर्षों में एक लाख शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य तय किया गया है. भर्ती प्रक्रिया की कमियों को भी दूर किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों की शिकायतें कम हों.
पंचायत टैक्स पर भी हुई तीखी नोकझोंक
विधान परिषद में ग्राम पंचायतों में टैक्स वसूली का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा. राजद एमएलसी सुनील सिंह ने गरीबों से होल्डिंग टैक्स वसूलने का विरोध किया. इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीबों पर नया टैक्स लगाने की बात पूरी तरह भ्रामक और निराधार है. सरकार गरीबों पर किसी तरह का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगा रही है.