जिले के नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने उच्च न्यायालय, पटना के निर्देश और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुरोध पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इसके तहत पंचायत, प्रखंड और माध्यमिक शिक्षकों के उपलब्ध फोल्डरों के मिलान की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है.
निगरानी विभाग ने उपलब्ध कराया 5,064 फोल्डर
जारी पत्र के अनुसार, निगरानी विभाग ने पंचायत व प्रखंड शिक्षकों के कुल 5,064 फोल्डर उपलब्ध कराया है. इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के फोल्डर भी जांच के दायरे में हैं. अब इन प्राप्त फोल्डरों का मिलान करने और वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है.
25 मार्च को डीईओ की अध्यक्षता में बैठक
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त फोल्डरों के मिलान के लिए 25 मार्च 2026 को अपराह्न 1:00 बजे एक विशेष समीक्षा बैठक होगी. यह बैठक जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में उनके सभागार में होगी. जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और सभी लेखापालों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने साथ पूर्व में उपलब्ध कराये गये साक्ष्य और सीडी के साथ उपस्थित रहें.उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई
ज्ञात हो कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश (सीडब्ल्यूजेसी 15459/14 रंजीत पंडित व अन्य बनाम बिहार सरकार) के आलोक में यह जांच की जा रही है. इसका उद्देश्य नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को पकड़ना है. विभाग ने इस बैठक को ””””अति आवश्यक”””” की श्रेणी में रखा है, जिससे स्पष्ट है कि इस बार मिलान प्रक्रिया में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है.