नौ माह बाद नहीं हो सका विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण

बेतिया. जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण योगदान के नौ माह बाद भी नहीं हो पाया है. जिसके कारण जिला में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक-शिक्षिका बने 12 हजार से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रतिमाह छह से 12 हजार कम वेतन प्राप्त हो रहा है.इसी सप्ताह विभागीय सचिव द्वारा जारी शिक्षा विभाग के प्रेस नोट में उल्लेख है कि विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जायेगा. विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं को अक्टूबर माह के वेतन के साथ ही योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा. राज्य के अन्य जिलों में शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी कतिपय शिक्षक शिक्षिकाओं ने दी है. लेकिन पश्चिम चंपारण में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण का कार्य शुरू नहीं होने से शिक्षकों में विभाग की कार्यशैली के प्रति क्षोभ जताया है. यहां उल्लेखनीय है कि बीते अगस्त माह में जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शिक्षक संघ के अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में भी डीईओ और डीपीओ स्थापना को निर्देश दिया गया था कि वो विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण एक शपथ पत्र लेकर करें राज्य से मार्गदर्शन आने के उपरांत उसके अनुसार सामंजन कर लिया जाएगा. परंतु जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जिला पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद भी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं किया गया. नाम नहीं छापने की शर्त पर अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं ने बताया कि बताया कि जिला शिक्षा कार्यालय में स्थापना डीपीओ द्वारा 10 जून को ही पत्र करते हुए बीते 2 जनवरी तक योगदान करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण करने का निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया था. परंतु आज तक वह कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है.वही टीईटी शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण के जिलाध्यक्ष राहुल राज ने विभाग से मांग की है कि जिला विशिष्ट शिक्षक शिक्षिकाओं को वेतन संरक्षण का लाभ अक्टूबर माह के वेतन के साथ योगदान की तिथि से बकाए अंतर्वेतन का भी भुगतान दीपावली और छठ पूजा के पूर्व किया जाए.इसके बाबत डीईओ रविन्द्र कुमार का फोन नहीं लगने से उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है. वही जिला शिक्षा कार्यालय में स्थापना संभाग के डीपीओ कुमार अनुभव ने बताया कि इस विषय पर अपर मुख्य सचिव के वीडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में सेवा निरंतरता के आधार पर नए सिरे से वेतन निर्धारण तकनीकी विशेषताओं से जुड़े अनेक जिलों के सवाल पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभाग से शीघ्र ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया का विस्तृत प्रारूप जारी करने की जानकारी दी गई. उसी एसओपी के इंतजार में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ पा रही है.