आने वाले दिनों में देश का विकसित राज्य बनेगा बिहार, केंद्र का मिल रहा पूरा सहयोग: नीतीश

गणेश, बेतियामुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुक्रवार से पश्चिम चंपारण से शुरू हुई समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के विकास का विस्तृत रोडमैप सामने आया. मुख्यमंत्री ने कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद बेतिया के बड़ा रमना मैदान में आयोजित जन संवाद में कहा कि बिहार लगातार प्रगति कर रहा है. आने वाले वर्षों में देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, इससे योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है.

मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और जल संसाधन मंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद रहे. सीएम ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी. कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सामाजिक सौहार्द सभी क्षेत्रों में राज्य पिछड़ा हुआ था, लेकिन 24 नवंबर 2005 के बाद उनकी सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी. भयमुक्त वातावरण स्थापित किया. आज राज्य में शांति, भाईचारा और विकास का माहौल है. उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं. नए स्कूल खोले गए, शिक्षकों की नियुक्ति की गई. छात्र-छात्राओं के लिए पोशाक व साइकिल योजना लागू की गई. अब तक कुल 5 लाख 24 हजार से अधिक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं. इससे सरकारी विद्यालयों की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है.

स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए महीने में औसतन 39 मरीज आते थे, जो अब बढ़कर 11,600 हो गए हैं. 2006 से मुफ्त दवा और इलाज की व्यवस्था लागू की गई. राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है. पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड का बनाया जा रहा है, जबकि अन्य पुराने मेडिकल कॉलेजों को 2,500 बेड तक विस्तारित किया जा रहा है. सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण से राज्य के दूरदराज क्षेत्रों से पटना पहुंचने का समय घटकर लगभग पांच घंटे रह गया है. कृषि रोडमैप के माध्यम से अनाज, दूध, मछली, फल-सब्जी के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है. सात निश्चय और सात निश्चय-2 के तहत हर घर बिजली, नल-जल और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. 2018 में हर घर बिजली पहुंचाई गई. अब घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग मुफ्त बिजली दी जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पंचायती राज और नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया. जीविका स्वयं सहायता समूह से 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं. वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दी गई है, जिससे एक करोड़ 40 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है. केंद्र सरकार के सहयोग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2024 और फरवरी 2025 के केंद्रीय बजट में बिहार को सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, मखाना बोर्ड और एयरपोर्ट जैसी योजनाओं के लिए बड़ी सहायता मिली है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में होना राज्य के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि 2025 से 2030 के लिए सात निश्चय-3 के तहत दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, उद्योग विस्तार, कृषि प्रगति, उन्नत शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत आधारभूत संरचना पर काम किया जाएगा. अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र के सहयोग से बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा और देश के शीर्ष विकसित राज्यों में शामिल होगा.

94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार योजना से जोड़ेंगे

नीतीश कुमार ने कहा कि 2023 में कराई गई जाति आधारित गणना के बाद राज्य में 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान की गई है. इनमें सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम समुदाय के परिवार शामिल हैं. सरकार ने निर्णय लिया है कि इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़ा जाएगा. पहले घोषित दो लाख रुपये की सहायता को अब और बढ़ाया जाएगा. स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता से जोड़कर स्थायी आय के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि गरीब परिवार आत्मनिर्भर बन सकें.

सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर लगेगी रोक

सीएम ने कहा कि राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे डॉक्टरों की पूरी सेवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी. मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा. जिला और प्रखंड स्तर पर अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. निजी अस्पतालों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बन सकें.

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हर घर सोलर पैनल लगाने पर कार्य कर रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी इच्छुक परिवारों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. इससे घरेलू बिजली खर्च लगभग समाप्त हो जाएगा. राज्य स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ेगा. पहले ही घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग मुफ्त बिजली दी जा रही है. सोलर पैनल योजना से पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा.

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पश्चिम चंपारण को 182 करोड़ की योजनाओं की मिली सौगात

मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा के दौरान 182 करोड़ से 161 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया. इसमें औद्योगिक क्षेत्र का विकास, महिला श्रमिकों के लिए हॉस्टल, बायो गैस प्लांट समेत तमाम योजनाएं शामिल हैं .