आरबीएमएस एप से रेलकर्मी कर सकेंगे क्वार्टर के रखरखाव की शिकायत

रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे क्वार्टरों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिए एक एप विकसित किया गया है. इस एप का नाम ‘रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम एप‘ दिया गया है. अब इस इप द्वारा रेल कर्मचारी अपने आवासीय क्वार्टर के रख-रखाव एवं मरम्मत कार्यों से संबंधित शिकायतों को मोबाइल द्वारा ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे.

बरौनी. रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे क्वार्टरों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिए एक एप विकसित किया गया है. इस एप का नाम ‘रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम एप‘ दिया गया है. अब इस इप द्वारा रेल कर्मचारी अपने आवासीय क्वार्टर के रख-रखाव एवं मरम्मत कार्यों से संबंधित शिकायतों को मोबाइल द्वारा ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे. इस संबंध में हाजीपुर मुख्यालय मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह एप आवासीय रेलवे क्वार्टरों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शिकायतों को दर्ज करने, कर्मचारियों को दर्ज शिकायत के समाधान के लिए सुविधानजक तिथि चुनने की सुविधा, शिकायत पर नजर रखने तथा शिकायतों पर फीडबैक देने की सुविधा प्रदान करेगा. इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों पर र्क्वाटरों से संबंधी शिकायतें जेइ/वर्क्स ऑफिस में कार्यालय अवधि के दौरान फोन के माध्यम से या फिजिकली जाकर कर्मचारियों द्वारा दर्ज की जाती है. इसके उपरांत जेइ/वर्क्स शिकायतों के समाधान हेतु विभागीय या आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारियों/ कारीगरों को कार्य आवंटित करता है. शिकायतों को विवरण के साथ दैनिक डायरी में आवंटित किया जाता है तथा सर्विस सेंटर स्टोर से आवश्यक सामग्री जारी करते हुए संबंधि��� कारीगर को सौंप दिया जाता है. शिकायत के समाधान के उपरांत कारीगर क्वार्टर में रहने वाले रेल कर्मचारी का हस्ताक्षर लेते हैं और जेइ/वर्क्स को सूचित करते हैं. इस प्रकार वर्तमान प्रणाली में कोई उचित फीडबैक सिस्टम नहीं है. इस एप के लागू होने से दानापुर मंडल के 3751, पं दीनदयाल उपाध्याय मंडल के 6104, धनबाद मंडल के 9904, सोनपुर मंडल के 4797, समस्तीपुर मंडल के 3693, मुख्यालय के अधीन 482 तथा वर्क्सशॉप इकाइयों के 913 रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले रेल कर्मचारीगण लाभान्वित होंगे. इससे एक ओर जहां रेल कर्मचारियों के समय में बचत होगी वहीं दूसरी ओर क्वार्टरों से संबंधित शिकायतों का पारदर्शिता के साथ-साथ ऑनलाइन मॉनीटरिंग संभव हो सकेगा.

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