बेगूसराय: 8 महीने से नहीं मिला मानदेय, भुखमरी की कगार पर पीएम आवास योजना के कर्मी

Begusarai PMAY Staff Salary : बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यरत कर्मियों को पिछले आठ माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. सरकार की इस लापरवाही के कारण कर्मियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब इन कर्मचारियों के परिवारों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है.

आठ माह से रुका है कर्मियों का मानदेय

साहेबपुरकमाल में कार्यरत कार्यपालक सहायक, ग्रामीण आवास सहायक, लेखपाल और आवास पर्यवेक्षकों को पिछले आठ महीने से वेतन नहीं मिला है. लंबे समय से मानदेय का भुगतान न होने के कारण सभी कर्मियों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है. अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है.

आर्थिक तंगी से जूझ रहे आवास कर्मी

आवास कर्मी पंकज कुमार, ललित कुमार, राहुल कुमार, राजीव कुमार और गौतम कुमार ने अपनी व्यथा साझा की है. उन्होंने बताया कि वे लोग पूरी लगन से सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं. इसके बावजूद सरकार उनके साथ घोर नाइंसाफी कर रही है और उन्हें उनके हक का पैसा नहीं दे रही है.

राशन और बच्चों की पढ़ाई का संकट

लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण इन कर्मचारियों के घरों में राशन और जरूरी सामान का भी भारी अभाव हो गया है. आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई और परिवार के सदस्यों का इलाज भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. यहां तक कि अब प्रतिदिन घर से कार्यालय आने-जाने के लिए किराये के पैसे का भी भारी संकट उत्पन्न हो गया है.

एसएनए स्पर्श एप बना परेशानी का कारण

परेशान कर्मियों ने बताया कि सरकार एसएनए स्पर्श एप के माध्यम से मानदेय भुगतान करने का दावा करती है. हालांकि पिछले छह महीने से यह सिस्टम पूरी तरह से चालू ही नहीं हो पाया है. विभाग के पास आवंटन मौजूद होने के बावजूद तकनीकी खामियों के कारण कर्मचारियों को उनके मानदेय का भुगतान बिल्कुल नहीं हो पा रहा है.

समस्या के जल्द समाधान की मांग

वर्तमान स्थिति यह है कि कर्मचारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं और उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है. कर्मियों ने प्रशासन और सरकार से इस तकनीकी समस्या को तुरंत दूर करने की गुहार लगाई है. यदि जल्द ही मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो कर्मचारियों का काम करना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा.