बांका. डीएम की अध्यक्षता में शुक्रवार को भू-समाधान पोर्टल, भूमि विवाद जनित विधि व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित हुई. बैठक में डीएम ने बताया कि भू-समाधान पोर्टल पर निष्पादित व लंबित मामले, थाना के लिए भूमि की उपलब्धता, व्यवहार न्यायालय में सरकारी भूमि स्वत्व से संबंधित मामले आदि में सीओ के द्वारा साक्ष्य एवं उपस्थिति आवश्यक है. वहीं सीपी ग्राम, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, मद्य निषेध, अवैध खनन सहित अभियोजन एवं सरकार के विरुद्ध दिवानी मामले की समीक्षा की. कहा कि सरकारी भूमि से संबंधित स्वत्व वाद लंबित मामले में अंचलाधिकारी एजीपी से समन्वय स्थापित कर सरकार का पक्ष रखना सुनिश्चित करेंगे. डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि भूमि विवाद को कम करने के लिए धरातल स्तर पर काम करें. जिससे कि आमजनों को न्याय मिल सके. बैठक में अपर समाहर्ता को निर्देश दिया गया कि बांका अंचल से संबंधित लंबित स्वत्व वादों का एजीपी एवं अंचल अधिकारी से समीक्षा कर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे. एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी थानाध्यक्षों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया. और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को लगातार अनुश्रवण व क्रियान्वयन करने की बात कही. दीवानी एवं क्रिमिनल वादों का समीक्षा में सभी थाना को नीलम पत्र वादों से संबंधित नोटिस का तामिला एवं वारंट का क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया गया. इस मौके पर एडीएम, एसडीओ, मुख्यालय डीएसपी, एसडीपीओ, सभी जिला अभियोजन पदाधिकारी, सभी सरकारी अधिवक्ता, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों सहित अन्य मौजूद थे.
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