औरंगाबाद शहर. शहर के सम्राट अशोक भवन में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक की गयी. प्रभारी मंत्री व लघु जल संसाधन मंत्री सह जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में की गयी. बैठक का शुभारंभ डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा प्रभारी मंत्री को पौधा भेंट कर स्वागत किया गया. इसके बाद विधान पार्षद दिलीप कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अशोक सिंह, विधायक प्रतिनिधि एवं समिति के अन्य सदस्यों को भी पौधा देकर अभिनंदन किया गया. बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की गई. बैठक मंन सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आयोजित “महिला संवाद कार्यक्रम” की गहन समीक्षा की गयी, जिसमें जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं की जानकारी साझा की गयी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु विविध योजनाओं का संचालन किया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय जीविका समूहों के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक पहुंचाया जा रहा है. महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने और सामाजिक विषयों पर उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से यह संवाद कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित किया गया है. शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, ड्रॉपआउट रोकथाम, स्मार्ट क्लास संचालन, छात्रवृत्ति के लिए विशेष निर्देश दिया.
स्वास्थ्य जांच शिविर व नशा मुक्ति अभियान की हुई समीक्षा
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में संचालित आयुष्मान भारत योजना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच शिविरों एवं नशा मुक्ति अभियान की अद्यतन स्थिति पर प्रकाश डाला गया. पीएचइडी द्वारा हर घर नल योजना, जल जीवन मिशन तथा जल गुणवत्ता जांच की प्रगति से अवगत कराया गया. कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनुदानित बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति, जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत की गयी राशि भुगतान की स्थिति से अवगत कराया गया. मनरेगा एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जॉब कार्ड निर्माण, मजदूरों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराना, परिसंपत्तियों का निर्माण व सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति प्रस्तुत की गयी.
निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा
पथ निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी सड़कों की मरम्मत, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी गयी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भूमि सर्वेक्षण कार्य, दाखिल-खारिज मामलों के निबटारा, एलपीसी वितरण तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से संबंधित जानकारी दी गयी. आवास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष आवास निर्माण, लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति तथा लाभुकों को भुगतान प्रक्रिया पर चर्चा की गयी. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न वितरण, राशन कार्डों की शुद्धता एवं ऑनलाइन निगरानी की स्थिति प्रस्तुत की गयी. वन विभाग द्वारा जिले में चल रहे हरियाली मिशन, पौधारोपण कार्यक्रम एवं सामुदायिक सहभागिता से हरित क्षेत्र विस्तार पर जानकारी दी गई.
बीस सूत्री सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया
लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जिले में आहर, पइन, चेक डैम एवं तालाबों के जीर्णोद्धार, जल संचयन एवं सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी. योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जिले में विभिन्न योजनाओं की लक्ष्य आधारित प्रगति रिपोर्ट, साक्ष्य आधारित योजना निर्माण, एवं रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली की जानकारी दी गई. बैठक के दौरान बीस सूत्री सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं, जनहित के मुद्दों एवं लंबित कार्यों की जानकारी प्रभारी मंत्री को दी गई. इन समस्याओं में सड़क मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, भूमि विवाद, शिक्षण संस्थानों की स्थिति तथा अन्य स्थानीय प्राथमिकताओं से जुड़े विषय शामिल थे.
एनएच 139 को फोरलेन बनाने का मामला उठा
सदस्य चंद्रभूषण सिंह सोनू ने एनएच 139 को फोरलेन बनाने का मामला उठाया. कहा कि इस एनएच पर वाहनों का काफी आवागमन होता है और आये दिन दुर्घटनाएं होती है. यदि इसे फोरलेन बना दिया जाये तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है. इसके साथ-साथ सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित भवन को जल्द से जल्द हैंडओवर कराये जाने का मामला भी उठाया. प्रभारी मंत्री ने सभी उठाये गये मुद्दों को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें एवं समस्या समाधान की जानकारी वरीय अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराएं. उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निष्पक्ष एवं पूरी क्षमता के साथ कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें. बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, सभी वरीय उप समाहर्ता, सिविल सर्जन, सभी कार्यपालक अभियंता एवं जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी के साथ-साथ जिला कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे.
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