Ration Card : भोजपुर जिले में राशन कार्ड निर्माण और संशोधन कार्यों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में साफ निर्देश दिया गया कि सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कैंप मोड में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए. उन्होंने कहा कि राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूरे किए जाएं.
महादलित टोलों पर विशेष फोकस
जिलाधिकारी ने खासतौर पर महादलित टोलों और वंचित परिवारों पर ध्यान देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पात्र परिवार जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है या जिनके कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन लंबित है, उनके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे. इसके लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और हर जरूरतमंद तक पहुंच बनाने पर जोर दिया गया.
प्रखंड और पंचायत स्तर पर अभियान
बैठक में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राशन कार्ड निर्माण और संशोधन कार्यों की नियमित समीक्षा करें. साथ ही प्रखंड और पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें लाभ दिलाया जाए.
जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए. हर अधिकारी को अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी होगी.
सतत मॉनिटरिंग पर जोर
डीएम तनय सुल्तानिया ने यह भी निर्देश दिया कि पूरे अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जाए. लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द खत्म कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद
इस समीक्षा बैठक में सहायक समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने अपने-अपने स्तर पर कार्यों की प्रगति की जानकारी दी और आगे की रणनीति पर चर्चा की.
बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि प्रशासन अब राशन कार्ड से जुड़े कार्यों में किसी तरह की देरी नहीं चाहता. आने वाले दिनों में जिले में विशेष अभियान के जरिए लंबित मामलों को तेजी से निपटाया जाएगा और पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.