आरा में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (गोपगुट), भोजपुर की बैठक में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की गई. बैठक में बकाया यूटीआई अंशदान, ईपीएफ, एरियर भुगतान, प्रोन्नति और ग्रामीण शिक्षकों को शहरी परिवहन भत्ता देने सहित सात प्रमुख मांगों पर प्रस्ताव पारित किया गया. साथ ही चरणबद्ध आंदोलन का भी ऐलान किया गया.
सात प्रमुख मांगों पर सरकार से कार्रवाई की मांग
उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अहिरपुरवा में जिलाध्यक्ष कृष्ण सिंह बिमल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य कमेटी के निर्णयों का समर्थन किया गया. शिक्षकों ने मांग की कि नियोजित शिक्षकों का 58 माह का बकाया यूटीआई अंशदान जल्द जमा कराया जाए. इसके अलावा नियोजित, विशिष्ट, विद्यालय अध्यापक और प्रधान शिक्षकों के बकाया ईपीएफ, सेवा पुस्तिका अद्यतन करने तथा सभी प्रकार के लंबित एरियर का अविलंब भुगतान किया जाए.
ग्रामीण शिक्षकों को भी मिले शहरी परिवहन भत्ता
बैठक में यह भी मांग उठी कि जिस प्रकार शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी परिवहन भत्ता मिलता है, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को भी यह सुविधा दी जाए. साथ ही सभी श्रेणी के शिक्षकों को नियमावली के अनुरूप शीघ्र प्रोन्नति का लाभ देने की मांग की गई.
4 अगस्त को पदयात्रा, 25 सितंबर को भूख हड़ताल
शिक्षक संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की. निर्णय लिया गया कि 4 अगस्त को 'शिक्षा बचाओ-देश बचाओ' विषय पर पदयात्रा निकाली जाएगी. इसके बाद 25 सितंबर को जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय भूख हड़ताल आयोजित की जाएगी. वहीं, 1 से 30 सितंबर तक सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा.
बैठक में बड़ी संख्या में शिक्षक रहे मौजूद
बैठक में जिलाध्यक्ष कृष्ण सिंह बिमल के अलावा राजाराम सिंह प्रियदर्शी, सतेंद्र सिंह, मनोज सिंह, मंटू कुमार, हरेराम सिंह, मनीष कुमार, केदार नाथ सिंह, धर्म कुमार राम सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए. सभी ने राज्य कमेटी के निर्णयों का समर्थन करते हुए आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया.