Araria News: फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. बिहार सरकार की “सबका सम्मान-जीवन आसान” पहल के तहत लगाए गए इन शिविरों में बिजली, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, सड़क-नाला निर्माण और भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक सामने आईं. अधिकारियों ने मौके पर ही आवेदनों को ऑनलाइन दर्ज कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े.
यह शिविर मंगलवार को घोषित सरकारी अवकाश के कारण बुधवार को आयोजित किया गया. नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है.
दो वार्डों में लगाए गए सहयोग शिविर
फारबिसगंज नगर परिषद ने वार्ड संख्या 5 स्थित तेरापंथ सभा भवन और वार्ड संख्या 21 के जेएन पथ स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहयोग शिविर आयोजित किया.
सुबह से ही दोनों केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. कई नागरिक अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचे और विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन जमा किए.
किन समस्याओं की सबसे ज्यादा शिकायतें आईं
शिविर में सबसे अधिक आवेदन बिजली आपूर्ति और संबंधित तकनीकी समस्याओं से जुड़े मिले. इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सड़क और नाला निर्माण तथा भूमि विवाद से संबंधित मामलों में भी लोगों ने आवेदन दिए.
अधिकारियों ने कई मामलों में तत्काल ऑनलाइन एंट्री कर संबंधित विभागों को अग्रसारित किया, ताकि आगे की कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो.
मौके पर मौजूद रहे कई विभागों के अधिकारी
वार्ड संख्या 5 के तेरापंथ सभा भवन में आयोजित शिविर में नगर परिषद के सिटी मैनेजर शशि आनंद, प्रभारी प्रधान सहायक कुंदन सिंह, बिजली विभाग के कनीय अभियंता कैलाश कुमार, कर संग्रहकर्ता सत्यप्रकाश, वसीम अहमद तथा कंप्यूटर ऑपरेटर मनोहर कुमार, राहुल कुमार और सुरज कुमार सोनू मौजूद रहे.
वहीं वार्ड संख्या 21 के जेएन पथ स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित शिविर में नगर परिषद की स्वच्छता पदाधिकारी वंदना भारती ने नागरिकों की शिकायतें सुनीं और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
लोगों को मिला स्थानीय स्तर पर समाधान का अवसर
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह के शिविरों से उन्हें सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम होती है. विशेष रूप से प्रमाण पत्र, पेंशन और बिजली संबंधी मामलों में स्थानीय स्तर पर आवेदन स्वीकार होने से समय और खर्च दोनों की बचत होती है.
नगर परिषद प्रशासन का मानना है कि यदि नियमित अंतराल पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाएं, तो लंबित शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाई जा सकती है और नागरिक सेवाओं की पहुंच भी बेहतर होगी.
Araria News: आगे भी जारी रह सकती है यह पहल
नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रशासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिकों को उनके वार्ड स्तर पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिले और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया सरल बने.