Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में अनेक ऐसी पहलें हैं, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि यह एक भविष्योन्मुखी बजट है. इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं. मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है. इन उद्यमों के लिए पूंजी उपलब्धता सुगम बनाने के लिए स्थापित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदारों के लिए टर्नओवर की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्यरत 50 खाद्य विकिरण इकाइयों को वित्तीय मदद देने की घोषणा भी की गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा तथा रोजगार के अवसरों के सृजन को अभूतपूर्व गति मिलेगी. उन्होंने कहा है कि बजट मध्य वर्ग, महिलाओं, गरीबों और ग्रामीणों को सशक्त बनायेगा. कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने उसके चुनाव घोषणापत्र की कुछ योजनाओं को लिया है. इस बजट में भाजपा के मुख्य विचार हिंदुत्व की ध्वनि भी है. इसीलिए मंदिरों के लिए प्रावधान किये गये हैं. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी आवंटन किया गया है.
बजट के बाद समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने रेखांकित किया कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक बार भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया. उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश के विकास के बिना भारत का विकास संभव है. उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि बजट में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गयी है तथा ग्रामीण विकास के संबंध में बजट में कुछ भी नहीं है. उन्होंने शिकायत की कि कृषि क्षेत्र को सबसे कम आवंटन किया गया है तथा आप इंटर्नशिप भर देकर रोजगार नहीं दे सकते.
विपक्ष जो भी कहे, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सामने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र को रखते हुए उसे बजट में लागू करने की कोशिश की है. कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों ने टिप्पणी की है कि दवाओं के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है. आप चाहे जैसे बजट का विश्लेषण करें, पर निश्चित रूप से यह बजट शासन में स्थायित्व की आशा देता है. प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है कि वे एक सुपरमैन हैं, जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं.
इस बजट से यह संकेत भी मिलता है कि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा तथा जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को लाभ मिल सकता है. अब देखना है कि 27 जुलाई को नीति आयोग इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया देता है. संक्षेप में कहें, तो यह बजट विकसित भारत की दिशा में सही कदम है. हमें उम्मीद रखनी चािहए कि बजट घोषणाओं एवं प्रावधानों के सकारात्मक परिणाम जल्दी ही हमारे सामने आयेंगे.